१ जुलैनंतर ओला कचरा उचलणार नाही महापालिका; कंपोस्ट प्रकल्प नसलेल्या सोसायट्यांवर दंड आणि फौजदारी कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० मे २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो गृहसंकुलांना आता एक नवा धडा शिकण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्षे घरातील कचरा बाहेर फेकायचा आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलायची, ही सवय आता मोडावी लागणार आहे. कारण १ जुलैपासून मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या, मंगल कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, कंपन्या, कॅन्टीन आणि खाणावळी यांचा ओला कचरा महापालिका उचलणारच नाही. “कचरा निर्माण करा आणि जबाबदारी दुसऱ्याच्या माथी मारा” हा उद्योग आता चालणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका थेट अंमलबजावणीच्या मैदानात उतरली असून शहरातील मोठ्या सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नव्या नियमांनुसार दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांना स्वतःच्या आवारात कंपोस्टिंग किंवा बायोमिथनायझेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे क्षेत्र, अथवा दिवसाला ४० हजार लिटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांनाही हा नियम लागू होणार आहे. म्हणजेच शहरातील अनेक मोठ्या सोसायट्या आणि व्यावसायिक आस्थापना थेट रडारवर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ प्रकल्प उभारून चालणार नाही; त्याची नोंदणी, प्रमाणन आणि नियमांनुसार कार्यवाही करणेही आवश्यक ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे सूचना, आवाहने आणि बैठका होत राहिल्या; मात्र अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता मात्र इशाऱ्यांची जागा कारवाईने घेतली आहे. पहिल्या वेळी पाच हजार, दुसऱ्या वेळी पंधरा हजार रुपयांचा दंड आणि त्यानंतर थेट फौजदारी कारवाईची तलवार लटकत आहे.
महापालिकेचा हा निर्णय केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नाही; तो शहराच्या पर्यावरणीय भवितव्याशी जोडलेला आहे. घनकचऱ्याचे वाढते डोंगर, भरत चाललेली डेपोची जागा आणि वाढते प्रदूषण यामुळे प्रशासनावर प्रचंड ताण निर्माण झाला होता. आता हा भार निर्माण करणाऱ्यांनाच त्याची जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. त्याचबरोबर एसटीपी नसलेल्या सोसायट्यांवरही कारवाई सुरू झाली असून अनेकांचे नळजोड तोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची जुनी सवय आता महागात पडणार हे स्पष्ट झाले आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी फक्त महापालिकेची नसून नागरिक आणि सोसायट्यांचीही आहे, हा संदेश प्रशासनाने कठोर भाषेत दिला आहे. ३० जून ही अंतिम मुदत आहे; त्यानंतर कारणे, सबबी आणि विनंत्या यांना फारशी किंमत राहणार नाही.