✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ एप्रिल २०२६ ।। नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या ऐतिहासिक सुनावणीत Supreme Court of India ने पुन्हा एकदा धर्म, आस्था आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील नाजूक सीमारेषेवर बोट ठेवले आहे. शबरीमला प्रकरणावर सुनावणी करताना नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने थेट प्रश्न उपस्थित केला—कोणती प्रथा धार्मिक आणि कोणती धर्मनिरपेक्ष, हे न्यायालय ठरवणार तरी कसे? कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला ‘चुकीचे’ ठरवणे ही अत्यंत कठीण बाब असल्याची स्पष्ट टिप्पणी करण्यात आली. समाजसुधारणेच्या नावाखाली धर्माची मुळं हलवली जाऊ शकत नाहीत, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या प्रकरणाला केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक आणि भावनिक परिमाणही लाभले आहे.
या सुनावणीदरम्यान त्रावणकोर देवस्वम मंडळाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील Abhishek Manu Singhvi यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. बाहेरचा एखादा व्यक्ती धार्मिक प्रथांवर आक्षेप घेत जनहित याचिका कशी दाखल करू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला. घटनेच्या कलम ३२ चा आधार घेऊन तिसऱ्या व्यक्तीने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश Surya Kant यांनी ‘लाखो लोकांची आस्था चुकीची आहे असे ठरवणे हे सर्वांत कठीण काम आहे’ असे स्पष्ट केले. तर न्यायमूर्ती B. V. Nagarathna यांनीही ‘सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली धर्माला खिळखिळे करता येणार नाही’ असे ठामपणे सांगितले.
शबरीमला प्रकरणाचा इतिहासही तितकाच गुंतागुंतीचा आहे. Sabarimala Temple entry case मध्ये १९९१ साली केरळ उच्च न्यायालयाने १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. मात्र २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय भेदभावपूर्ण ठरवत बंदी उठवली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या आणि आता या प्रकरणात घटनात्मक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा सुरू आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याची मर्यादा, नैतिकता आणि ‘घटनात्मक नैतिकता’ यातील फरक, तसेच न्यायालयाचा हस्तक्षेप कितीपर्यंत असावा—या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना देशाचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.