✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ एप्रिल २०२६ ।। जगात कुठेही युद्ध पेटलं की त्याची धग सीमांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचते—आणि सध्या हेच चित्र दिसत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांसमोर गंभीर आर्थिक आव्हान उभं राहिलं आहे. United Nations Development Programme च्या ताज्या अहवालानुसार, या युद्धाचा थेट परिणाम भारतातील सुमारे 24.6 लाख लोकांना गरिबीच्या खाईत ढकलू शकतो. इराण मध्ये 50 लाखांहून अधिक लोक गरिबीत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून चीन आणि पाकिस्तान यांनाही याचा मोठा फटका बसणार आहे.
या संकटाचा सर्वाधिक फटका ऊर्जा आणि इंधन क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल-डिझेल महागणार, परिणामी वाहतूक खर्च वाढून भाजीपाला, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडतील. याशिवाय निर्यात-आयात क्षेत्रातही मोठी मंदी येण्याची भीती आहे. कापड, चामडे, हिरे-दागिने यांसारख्या उद्योगांवर परिणाम होऊन लाखो असंघटित कामगारांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते. भारतातील सुमारे 90% रोजगार असंघटित क्षेत्रात असल्याने हॉटेल, बांधकाम, अन्नप्रक्रिया, स्टील आणि ज्वेलरी उद्योगातील कामगारांवर बेरोजगारीची तलवार लटकताना दिसते.
यासोबतच पश्चिम आशियात काम करणाऱ्या जवळपास 93.7 लाख भारतीय कामगारांवरही संकट ओढवू शकतं. युद्धामुळे एकीकडे महागाई वाढणार, तर दुसरीकडे रोजगार घटणार—अशा दुहेरी कात्रीत सामान्य नागरिक अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, भारताने तातडीने पर्यायी ऊर्जा स्रोत, खत पुरवठा आणि आयात-निर्यात धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. अन्यथा, जागतिक युद्धाची ठिणगी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा वणवा ठरू शकते.