संख्याबळ महायुतीच्या बाजूने, पण गुप्त मतदानात नाराजीचा ‘फॅक्टर’; रंगतदार लढतीची चिन्हे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मे २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा आकडेमोडीचा खेळ रंगू लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतून होणाऱ्या विधानपरिषद निवडणुकीने सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांची राजकीय ताकद पणाला लागली आहे. सुरुवातीला ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, महाविकास आघाडीने सर्व १७ जागा लढवण्याचा निर्धार जाहीर करताच राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. जिंकण्याची गणिते प्रतिकूल असतानाही मैदान सोडण्यास नकार देत विरोधकांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली आहे. त्यामुळे आता ही केवळ जागांची लढाई राहिलेली नसून अस्तित्व, प्रभाव आणि संघटनशक्तीची परीक्षा ठरणार आहे.
दुसरीकडे, सत्ताधारी महायुतीकडे आकड्यांचे स्पष्ट वर्चस्व असले तरी अंतर्गत मतभेदांनी त्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. जागावाटपाचा तिढा अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. काही मतदारसंघांत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील स्थानिक स्तरावरील स्पर्धा उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघ असो किंवा कोकणातील रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गची जागा, उमेदवारीवरून सुरू असलेली रस्सीखेच महायुतीतील अस्वस्थतेचे संकेत देत आहे. काही ठिकाणी इच्छुकांनी थेट अर्ज दाखल करून पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान दिल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे विरोधकांपेक्षा मित्रपक्षांतील नाराजीच महायुतीसाठी मोठे संकट ठरू शकते.
महाविकास आघाडीची स्थिती मात्र वेगळी आहे. अनेक मतदारसंघांत विजयासाठी आवश्यक संख्याबळ नसतानाही काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विजयापेक्षा राजकीय उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली पक्षांतरे आघाडीसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहेत. विशेषतः काही प्रभावी नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षांचा मार्ग स्वीकारल्याने स्थानिक पातळीवरील गणिते बदलू लागली आहेत. त्यामुळे विरोधकांसमोर केवळ महायुतीचे संख्याबळ नव्हे, तर स्वतःचे संघटन टिकवण्याचेही आव्हान उभे राहिले आहे.
तथापि, विधानपरिषद निवडणुकीचा इतिहास सांगतो की, आकडे हे अंतिम सत्य नसते. येथे मतदान गुप्त पद्धतीने होत असल्याने नाराज कार्यकर्ते, बंडखोर गट आणि स्थानिक समीकरणे अनेकदा निकालाला अनपेक्षित वळण देतात. नागपूर, सोलापूर, सांगली-सातारा, पुणे किंवा ठाणे यांसारख्या मतदारसंघांत कागदावर विजयाचे चित्र स्पष्ट दिसत असले, तरी राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही निश्चित नसते. म्हणूनच या निवडणुकीत खरी लढाई आकड्यांची नसून निष्ठा, नाराजी आणि राजकीय व्यवस्थापनाची आहे. मतपेटी उघडल्यानंतर कोणाचा विजयाचा जल्लोष होणार आणि कोणाला आत्मपरीक्षणाची वेळ येणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.