महागाई, आयात आणि गुंतवणुकीच्या कात्रीत भारत; पुढील काळातील चार मोठी आव्हाने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मे २०२६ ।। जगाच्या अर्थकारणावर सध्या अनिश्चिततेचे काळेकुट्ट ढग दाटून आले आहेत. एका बाजूला युद्धजन्य परिस्थिती, दुसऱ्या बाजूला वाढती महागाई, तर तिसऱ्या बाजूला आर्थिक मंदीची चाहूल अशा तिहेरी संकटांनी जागतिक बाजारपेठेला वेढले आहे. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अमेरिका आणि तिचे चलन डॉलर उभे असल्याचे चित्र दिसत आहे. जगातील बहुतांश व्यापार डॉलरमध्ये होत असल्याने अमेरिकेतील प्रत्येक आर्थिक हालचालीचे पडसाद थेट भारतासारख्या विकसनशील देशांवर उमटतात. डॉलर मजबूत झाला की रुपया कमकुवत होतो, आयात महागते आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडतो. त्यामुळे जगभरातील संघर्ष केवळ सीमांवर होत नसून त्याचा फटका थेट घरगुती बजेटपर्यंत पोहोचत असल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे.
भारताकडे सध्या मोठा परकीय चलनसाठा असला तरी तो अमर्याद नाही. देशाचा व्यापार तुटीचा आहे आणि त्यात कच्चे तेल, सोने, खाद्यतेल आणि रासायनिक खतांच्या आयातीवर अब्जावधी डॉलर खर्च होतात. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली की वाहतूक, उत्पादन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यातून महागाईचा राक्षस अधिक बळकट होतो. सोन्यातील वाढती गुंतवणूकही अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब मानली जाते. कारण हे पैसे उद्योग, उत्पादन किंवा रोजगारनिर्मितीत न जाता तिजोरीत बंद होतात. परिणामी देशाच्या उत्पादक क्षमतेत वाढ होत नाही. त्यामुळे परकीय चलनाची बचत आणि आयातीवरील नियंत्रण हा आता केवळ आर्थिक विषय नसून राष्ट्रीय गरज बनला आहे.
यापेक्षाही मोठे संकट म्हणजे परदेशी गुंतवणुकीचा संभाव्य ओघ कमी होण्याची भीती. जागतिक व्याजदर वाढत असताना अनेक विदेशी गुंतवणूकदार सुरक्षित बाजारपेठांकडे वळत आहेत. भारतीय शेअरबाजारातील उच्च मूल्यांकन आणि जागतिक अस्थिरता यामुळे काही गुंतवणूकदारांनी आधीच सावध भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. परदेशी निधी बाहेर गेला तर रुपयावर अधिक दबाव येऊ शकतो. त्याचवेळी भारताच्या अनेक निर्यात उद्योगांचे उत्पादन आयात केलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून असल्याने जागतिक स्पर्धेत त्यांची ताकद कमी होत आहे. निर्यात वाढवण्याची क्षमता कमी झाली तर विदेशी चलन कमावण्याचे प्रमुख साधनही मर्यादित होऊ शकते. त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि चलन या तिन्ही आघाड्यांवर भारताला सजग राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, आशियातील व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांसारख्या देशांनी उत्पादनक्षमता, निर्यात आणि औद्योगिक विकासात झपाट्याने प्रगती केली आहे. भारतासाठी हा इशारा मानला जात आहे. केवळ मोठी लोकसंख्या किंवा विशाल बाजारपेठ पुरेशी नसते, तर जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि उद्योगस्नेही धोरणे राबवणे आवश्यक असते. आगामी काळात रुपयाची घसरण रोखणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि निर्यात वाढवणे ही भारतासमोरील चार सर्वात मोठी आर्थिक आव्हाने असतील. या आव्हानांवर मात करण्यात यश आले तर भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करेल; अन्यथा डॉलरच्या दबदब्याखाली भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी कसरत करावी लागू शकते.