✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ एप्रिल २०२६ ।। पुण्यात वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण आणि अपघातांच्या वाढत्या घटनांमागे एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शहरात तब्बल सुमारे ७ लाख जुनी आणि नियमबाह्य वाहने आजही बिनधास्तपणे रस्त्यावर धावत आहेत. यापैकी केवळ ४४ हजार ८०० वाहनधारकांनीच पर्यावरण कर भरून वाहनांची फेरनोंदणी केली आहे, तर तब्बल ६ लाख ८३ हजार ४११ वाहने कोणतीही वैध प्रक्रिया पूर्ण न करता रस्त्यावर विषारी धूर सोडत फिरत आहेत. म्हणजेच पुण्यातील प्रत्येक सहा वाहनांमागे एक वाहन बेकायदा ठरत आहे. हीच वाहने शहराच्या ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नोंदीनुसार शहरात एकूण सुमारे ४४ लाख वाहने आहेत. त्यापैकी ७ लाख २९ हजार ६९५ वाहनांची फेरनोंदणी झालेली नाही. या वाहनांचे वय १५ वर्षांपेक्षा अधिक असून त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट आणि पर्यावरण कर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाखो वाहनधारकांनी हा नियम अक्षरशः धाब्यावर बसवला आहे. ही वाहने तांत्रिकदृष्ट्या असुरक्षित ठरत असून, इंजिन बिघाड, ब्रेक निकामी होणे, टायरची खराब स्थिती आणि वाढते वायू प्रदूषण यामुळे ती अपघाताला थेट आमंत्रण देत आहेत. विशेषतः बीएस-४ स्वरूपातील ही वाहने सर्वाधिक धूर सोडत असल्याने पुणेकरांचा श्वास अक्षरशः गुदमरू लागला आहे.
एकीकडे हेल्मेट न घातल्यास सामान्य नागरिकाला सीसीटीव्हीद्वारे तात्काळ दंड पाठवणारे प्रशासन, तर दुसरीकडे लाखो अवैध वाहनांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे. ही वाहने जप्त का होत नाहीत? स्क्रॅपिंगची कारवाई का होत नाही? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी Swapnil Bhosale यांनी आरटीओकडून सातत्याने कारवाई होत असल्याचा दावा केला असला, तरी वास्तव वेगळेच दिसत आहे. दिल्लीत १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने बंद करण्यात आली आहेत, तर मुंबईत अवजड वाहनांवर वेळेचे निर्बंध आहेत. मग पुण्यात या ‘भंगार वाहनां’वर कठोर कारवाई कधी होणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.