✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ एप्रिल २०२६ ।। देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढते अपघात, रस्त्यालगतची अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे, अवैध पार्किंग आणि उभ्या अवजड वाहनांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक भूमिका घेतली आहे. “महामार्ग म्हणजे प्रवासासाठी, अतिक्रमणासाठी नव्हे,” असा स्पष्ट संदेश देत न्यायालयाने रस्त्यालगतच्या सर्व अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), रस्ते व महामार्ग मंत्रालय, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यांना यासंदर्भात तातडीने कृती आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवनाचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित असून, नागरिकांच्या जीविताशी खेळ करणाऱ्या अतिक्रमणांना माफी देता येणार नाही.
देशातील एकूण रस्त्यांपैकी राष्ट्रीय महामार्गांचा वाटा केवळ २ टक्के असला, तरी सुमारे ३० टक्के अपघात याच महामार्गांवर होतात, ही अत्यंत गंभीर बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. रस्त्याच्या कडेला बेकायदेशीरपणे उभे असलेले ट्रक, ढाब्यांसमोरचे अनियंत्रित पार्किंग, अनधिकृत बांधकामे आणि वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याच पार्श्वभूमीवर सर्व अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून ४० मीटर (निवासी) आणि ७५ मीटर (व्यावसायिक) अंतरात जमिनीच्या वापरात कोणताही बदल करता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे महामार्गालगत बेकायदेशीर हॉटेल्स, ढाबे आणि पार्किंग व्यवसायांना मोठा धक्का बसणार आहे.
न्यायालयाने ‘हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले असून त्यात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, NHAI, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असेल. दर ५० किमी अंतरावर ‘हायवे सर्व्हेलन्स टीम’ नियमित गस्त घालणार असून, ४/६ लेन महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर वेग नियंत्रण कॅमेरे, सीसीटीव्ही आणि निगराणी यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक ७५ किमीवर रुग्णवाहिका, क्रेन आणि ट्रक पार्किंग सुविधा उभारावी, तसेच अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ची ४५ दिवसांत यादी प्रसिद्ध करून तिथे हाय-मास्ट लाइट्स आणि स्पीड कंट्रोल कॅमेरे बसवावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे महामार्गांवरील बेशिस्तीला मोठा आळा बसणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ही निर्णायक पायरी मानली जात आहे.