✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ एप्रिल २०२६ ।। मोबाईल हातात आणि गेम सुरू—आजकालचं हे चित्र १ मेनंतर थोडं बदलू शकतं. कारण केंद्र सरकार आता ऑनलाइन गेमिंगवर ‘गेमचेंजर’ निर्णय घेणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नव्या नियमांची अधिसूचना काढताच गेमिंग विश्वात खळबळ उडाली आहे. या नियमांमुळे एकीकडे काही गेम्सना मोकळा श्वास मिळणार असला, तरी दुसरीकडे ‘खऱ्या पैशांचा खेळ’ करणाऱ्यांसाठी रेड सिग्नल कायम राहणार आहे. सरकारचा सूर स्पष्ट आहे—मनोरंजन चालेल, पण पैशांचा जुगार नाही! त्यामुळे ज्यांना गेम म्हणजे फक्त टाइमपास वाटतो, त्यांच्यासाठी फारसा फरक नाही; पण जे गेममधून पैसा कमावण्याचं स्वप्न पाहत होते, त्यांना मात्र आता नियमांच्या चौकटीतच खेळावं लागणार आहे.
या नव्या धोरणात एक खास ट्विस्ट आहे. बहुतांश ऑनलाइन गेम्सना आता रजिस्ट्रेशनची सक्ती नसेल—म्हणजे छोटे गेम डेव्हलपर्स आणि सामान्य प्लेयर्ससाठी मोठा दिलासा. पण ई-स्पोर्ट्स मात्र ‘नो एंट्री विथआउट पास’! म्हणजेच, स्पर्धात्मक गेमिंग करणाऱ्यांना नोंदणी करावीच लागणार. सरकारने गेम्सची तीन पातळ्यांवर विभागणी करण्याचाही प्लॅन आखला आहे—काही निर्णय अथॉरिटी स्वतः घेईल, काही ई-स्पोर्ट्सच्या चौकटीत येतील आणि काही खास गेम्सवर थेट केंद्र सरकार लक्ष ठेवणार. थोडक्यात, गेम खेळणं सोपं राहील, पण नियम मोडणं कठीण होणार आहे.
युजर्ससाठी मात्र या सगळ्या बदलात ‘सेफ्टीचा बोनस’ आहे. फसवणूक, स्कॅम आणि अनधिकृत व्यवहारांपासून संरक्षण मिळणार, असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी हजारो सूचनांनंतर तयार झालेले हे नियम आता प्रत्यक्षात येणार आहेत. त्यामुळे १ मेनंतर गेम खेळताना फक्त लेव्हल अपच नाही, तर ‘सुरक्षित गेमिंग’ही तुमच्यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. एक गोष्ट नक्की—गेमिंग आता केवळ मजा राहिलेली नाही, ती एक शिस्तबद्ध दुनिया बनत आहे!