✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ एप्रिल २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजत असलेल्या प्रकरणाला अखेर मोठं वळण मिळालं आहे. Rohit Pawar यांना कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात विशेष न्यायालयाने आरोपमुक्त केलं आहे. सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या या चर्चित प्रकरणात नाव आल्याने अनेक वर्षं राजकीय वाद रंगले होते. मात्र आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या विरोधातील कायदेशीर अडचणी मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद केवळ न्यायालयापुरते मर्यादित न राहता राजकीय पातळीवरही उमटण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात Economic Offences Wing Mumbai Police कडून दाखल गुन्ह्यापासून झाली होती. त्यावर आधारित कारवाई करत Enforcement Directorate ने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आणि पवार यांच्यासह अनेकांना आरोपी केलं. मात्र, ईओडब्ल्यूने दोन वेळा क्लोजर रिपोर्ट (सी-समरी) सादर केला आणि तो न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर मूळ गुन्हाच टिकला नाही. परिणामी, त्यावर आधारित ईडीचा गुन्हाही कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं. याच मुद्द्यावर पवार यांनी सुरुवातीपासून आपली बाजू मांडत हा सर्व प्रकार राजकीय हेतूने केल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे आधीच राजकीय वातावरण तापलं होतं. बारामती ॲग्रोशी संबंधित छापेमारी, मालमत्ता जप्ती आणि साखर कारखान्यांच्या लिलावातील कथित अनियमितता—या सगळ्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला होता. विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलला, तर समर्थकांनी ‘राजकीय सूड’ असल्याचा दावा केला. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या वादाला काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाल्यासारखं दिसत असलं, तरी राजकारणात या निकालाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट—या निर्णयानंतर राजकीय समीकरणं पुन्हा हलणार, हे नक्की!