✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ एप्रिल २०२६ ।। राज्यभरातील तब्बल १८ लाख कर्मचाऱ्यांनी उभारलेला संघर्ष अखेर सरकारच्या आश्वासनांनंतर थांबला आहे. सुधारित पेन्शन योजनेसह विविध १८ मागण्यांसाठी सुरू असलेला हा संप चौथ्याच दिवशी मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली. Maharashtra Government कडून सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबत १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे स्पष्ट आश्वासन मिळाल्याने कर्मचारी संघटनांनी ‘एक पाऊल मागे’ घेतले. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासा पसरला आहे.
२१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या संपामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता. सरकारी कार्यालये, शाळा आणि विविध सेवा यावर त्याचे पडसाद उमटले. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत चर्चा पार पडली, ज्यात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. विशेषतः १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित योजनेच्या अधिसूचनेअभावी हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या पेन्शनवर समाधान मानावे लागत होते—हा मुद्दा निर्णायक ठरला.
दरम्यान, निवृत्तीचे वय ६० वर्षांपर्यंत वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे संकेत आणि इतर मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका यामुळे वातावरण निवळले. Devendra Fadnavis यांच्यासोबत पुढील चर्चेचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. मात्र, आता खरा कस सरकारच्या कृतीचा आहे—कारण आश्वासनांची पूर्तता वेळेत झाली, तरच हा तात्पुरता तह कायमस्वरूपी समाधानात बदलू शकतो; अन्यथा पुन्हा आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.