✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ एप्रिल २०२६ ।। महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात लवकरच भाषेचा नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या दारात येऊन ठेपला असून, त्याची चर्चा आता रस्त्यावरपासून मंत्रालयापर्यंत रंगू लागली आहे. नियमांमध्ये बदल करून चालकांनी “मराठी बोलता यायलाच हवे” ही अट घालण्याचा विचार पुढे सरकत आहे. प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुसंगत, सोपा आणि गैरसमजमुक्त व्हावा, हा या निर्णयामागचा गाभा असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. कागदोपत्री असलेला मसुदा आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वळण्याच्या तयारीत असल्याने, वाहतूक क्षेत्रात एक वेगळीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या प्रस्तावानुसार, नवीन परवाना देताना अर्जदाराच्या मराठी ज्ञानाची चाचणी घेतली जाणार आहे, तर जुने चालकही या कक्षेतून सुटणार नाहीत. परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी “मराठी येते” याचा पुरावा सादर करावा लागणार, ही अट विशेष लक्षवेधी ठरते. म्हणजेच, रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सीमध्ये आता मराठी संवादाचे चाक फिरताना दिसू शकते. विशेषतः मीटर असलेल्या टॅक्सींसाठी ही अट अधिक काटेकोरपणे लागू होणार असल्याने, शहरांमधील दैनंदिन प्रवासाचा अनुभव बदलण्याची शक्यता आहे. भाषेच्या अडचणीमुळे होणारे किरकोळ वाद, गैरसमज आणि तणाव कमी करण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमागे स्थानिक भाषेला बळ देण्याचा आणि सेवा अधिक मैत्रीपूर्ण करण्याचा स्पष्ट हेतू दिसतो. “ग्राहकाला त्याच्या भाषेत सेवा” हा मंत्र आता वाहतूक क्षेत्रातही रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत सुरळीत होते, चालक वर्ग त्याला कसा प्रतिसाद देतो आणि प्रत्यक्षात प्रवाशांचा अनुभव किती बदलतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एक मात्र निश्चित — महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर आता केवळ गाड्यांचे हॉर्नच नाही, तर मराठी संवादाचाही नाद अधिक ठळकपणे ऐकू येण्याची शक्यता आहे.