✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ एप्रिल २०२६ ।।१ मेपासून एलपीजी सिलिंडर घेण्यासाठी नवीन नियम लागू होणार, अशी चर्चा जोरात रंगली असली तरी आधी एक गोष्ट स्पष्ट—हे बदल अधिकृतरीत्या जाहीर झाले आहेत का, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. कारण सध्या फिरणारी माहिती मोठ्या प्रमाणावर “शक्यता” आणि “माध्यमांतील वृत्तां”वर आधारित आहे. मात्र, जर हे नियम लागू झालेच, तर सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन आयुष्यात नक्कीच काही बदल दिसू शकतात. विशेषतः ‘DAC’ म्हणजे डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड हा मुद्दा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलाय.
नव्या व्यवस्थेनुसार, सिलिंडर डिलिव्हरीवेळी ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर OTP किंवा DAC कोड येईल आणि तो डिलिव्हरी बॉयला सांगितल्याशिवाय सिलिंडर मिळणार नाही—म्हणजेच “कोड दिला, तरच गॅस मिळाला!” अशी थोडक्यात स्थिती होऊ शकते. Indian Oil Corporation आणि Bharat Petroleum सारख्या कंपन्या आधीपासूनच डिजिटल व्हेरिफिकेशनकडे वळत आहेत, त्यामुळे हा बदल अचानक वाटला तरी तो पूर्णपणे अनपेक्षित नाही. त्याचबरोबर e-KYC (बायोमेट्रिक पडताळणी) अनिवार्य केल्यास, सबसिडी थांबण्याचा धोका देखील संभवतो—म्हणजेच “कागदपत्रे व्यवस्थित, तरच स्वयंपाक सुरळीत!”
याशिवाय, बुकिंगच्या नियमांतही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते—एक सिलिंडर घेतल्यानंतर लगेच दुसरे बुकिंग करता येणार नाही, किमान २५ दिवसांची ‘वेटिंग’ लागू शकते. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ही मर्यादा आणखी वाढू शकते. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे इंधन दर वाढण्याची शक्यता कायम आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी अधिक सतर्क राहणं गरजेचं आहे. शेवटी, नियम बदलले की सवयी बदलाव्या लागतात—नाहीतर गॅसपेक्षा जास्त ‘ताण’ घरात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!