महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ मे २०२६ ।। वॉशिंग्टन -जागतिक राजकारणाच्या पटावर पुन्हा एकदा तापलेली चाल पाहायला मिळतेय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ इराणच्या प्रभावातून मुक्त करण्यासाठी मांडलेली नवी योजना म्हणजे थेट संघर्षाला आमंत्रण देणारी ठरू शकते. इराणच्या बंदरांची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने पुढे केला असून, त्यामागे जागतिक तेलपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा दावा केला जातोय. मात्र या हालचालींनी आधीच तणावग्रस्त वातावरणात आणखी ठिणगी पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचले असून, त्याचा फटका केवळ एका देशापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाला बसतो आहे.
दरम्यान, मोज्तबा खामेनेई यांनी अमेरिकेला थेट आणि तिखट इशारा दिला आहे. पर्शियन आखातात अमेरिकेचं स्थान ‘समुद्राच्या तळाशी’ असल्याचा टोला लगावत, त्यांनी स्पष्ट केलं की इराण आपली अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र क्षमता कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. त्यांच्या मते, ही केवळ लष्करी ताकद नसून ९ कोटी जनतेची ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ आहे. अशा वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांमधील शब्दयुद्ध अधिक तीव्र होत असून, प्रत्यक्ष संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. राजनयिक पातळीवरचे प्रयत्न सुरू असले तरी, दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या कठोर भूमिकांमुळे तणाव शिगेला पोहोचत आहे.
या सगळ्या घडामोडींचं केंद्रबिंदू ठरलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेलवाहतूक मार्गिका मानली जाते. येथे कोणताही अडथळा निर्माण झाला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. अमेरिकेची नाकेबंदी आणि इराणचा प्रतिकार—या दोन्हींच्या कात्रीत अडकलेला जगाचा ऊर्जा पुरवठा अधिकच अस्थिर होत चालला आहे. प्रश्न आता केवळ दोन देशांमधील वादाचा उरलेला नाही; तो जागतिक स्थैर्याचा बनला आहे. पुढील काही दिवसांत घेतले जाणारे निर्णय हे शांततेचा मार्ग मोकळा करतील की संघर्षाची ज्वाला भडकवतील, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.