केंद्राचा ऐतिहासिक निर्णय; १०० टक्के इथेनॉल इंधनाला मंजुरी, तेल आयातीवरील अब्जावधींचा बोजा कमी करण्याचा निर्धार
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जून २०२६ ।। भारताच्या इंधन धोरणात मोठी क्रांती घडवून आणणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, १०० टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापराला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले असताना आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे इंधनाचे दर सतत वरखाली होत असताना केंद्र सरकारने पर्यायी इंधनाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी करून देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आता अधिक वेगाने पुढे सरकताना दिसत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः या निर्णयाची घोषणा करत देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारने याआधी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट नियोजित वेळेपूर्वीच गाठून मोठे यश मिळवले होते. त्यानंतर आता थेट १०० टक्के इथेनॉल वापराला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांना E100 म्हणजेच पूर्णपणे इथेनॉलवर चालण्याची परवानगी मिळाल्याने वाहन उद्योगासमोरही नवे दालन खुले झाले आहे. सरकारने २२ ते ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त इंधनाकडे वळण्यासाठी हा मोठा प्रोत्साहनात्मक टप्पा मानला जात आहे. पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमागे देशाची परकीय चलनाची गळती होत असताना, इथेनॉलमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
या निर्णयामागे केवळ इंधन बचतीचे गणित नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचाही मोठा विचार दडलेला आहे. ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती होत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय सुवर्णसंधी ठरू शकतो. इथेनॉल उत्पादन वाढल्यास कृषी क्षेत्राला नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल, कारखान्यांना चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागेल. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक मागणी निर्माण होईल, तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेलाही बळकटी मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय केवळ इंधन क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि शेती या तिन्ही क्षेत्रांना जोडणारा ठरत आहे.
नितीन गडकरी यांनी हा निर्णय जाहीर करताना, “१०० टक्के इथेनॉल वापरास कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे,” असे सांगितले. त्यांच्या या घोषणेनंतर देशातील पर्यायी इंधन चळवळीला नवी दिशा मिळाली आहे. भारत दरवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च करून कच्चे तेल आयात करतो. इथेनॉलचा वापर वाढल्यास या खर्चात मोठी बचत होऊन देशाची आर्थिक ताकद वाढणार आहे. पेट्रोलच्या मक्तेदारीला आव्हान देणारा आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारा हा निर्णय भविष्यात भारतीय ऊर्जा क्षेत्राचे चित्रच बदलून टाकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.