अमेरिका-इराण युद्धविरामाचा भारताला मोठा दिलासा; गॅस, खते, विमानभाडे ते डिलिव्हरी शुल्कापर्यंत दर घसरण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जून २०२६ ।। जगाच्या अर्थकारणाचा नाडीबिंदू मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम आशियात अखेर शांततेची चाहूल लागली आणि त्याचे पडसाद भारताच्या बाजारपेठेत उमटू लागले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आकाशाला भिडल्या होत्या. त्याचा परिणाम असा झाला की पेट्रोल-डिझेलपासून दूध, भाजीपाला, खत, गॅस, विमानभाडे आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टींच्या किमतींना महागाईचे पंख फुटले. आता दोन्ही देशांमध्ये युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा झाल्याने भारतासाठी मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी, गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईच्या फटक्याने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या घडामोडीचा सर्वात मोठा परिणाम एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या ऊर्जा गरजांचा मोठा हिस्सा आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने युद्धकाळात गॅसच्या आंतरराष्ट्रीय किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या. आता तणाव कमी झाल्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सीएनजी आणि पीएनजी वापरणाऱ्या लाखो ग्राहकांनाही दिलासा मिळू शकतो. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी झाल्यास वाहतूक खर्च घटेल आणि त्याचा परिणाम बाजारातील इतर वस्तूंवरही दिसेल. युद्धामुळे ज्या महागाईचा भडका उडाला होता, त्याच महागाईची हवा आता हळूहळू निघण्याची चिन्हे आहेत.
शेती आणि उद्योग क्षेत्रालाही या बदलाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. भारत मोठ्या प्रमाणात खते, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि औद्योगिक कच्चा माल आयात करतो. युद्धकाळात मालवाहतूक खर्च, विमा प्रीमियम आणि आयात खर्च वाढल्याने खतांच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाला होता. आता परिस्थिती सामान्य झाल्यास खत उद्योगाचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो. प्लास्टिक, पेंट, रसायने आणि पॅकेजिंग उद्योगालाही दिलासा मिळेल. त्यामुळे अनेक उत्पादनांच्या किमतींमध्ये कपात होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. उद्योगक्षेत्रासाठी हा निर्णय केवळ खर्च कमी करणारा नाही, तर स्पर्धात्मकता वाढवणारा ठरू शकतो.
विमान प्रवास, ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रालाही या युद्धविरामाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. विमान कंपन्यांच्या खर्चातील मोठा हिस्सा इंधनावर खर्च होतो. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यास विमानभाड्यात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर मालवाहतूक खर्च कमी झाल्यास कुरिअर, ई-कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी सेवांच्या शुल्कातही कपात होऊ शकते. खजूर, अंजीर आणि इतर आयातीत वस्तूंच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, जागतिक बाजारातील घडामोडींचा अंतिम परिणाम भारतीय ग्राहकांपर्यंत कितपत आणि किती वेगाने पोहोचतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र एवढे निश्चित की, युद्धाच्या धुराने वाढलेली महागाई आता शांततेच्या वाऱ्याने काहीशी कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.