महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ मे २०२६ ।। पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेने राज्याला अक्षरशः हादरवून सोडलं, आणि संतापाचा उद्रेक रस्त्यावर उतरला. नवले पुलावर नागरिकांनी केलेल्या रास्ता रोकोमुळे मुंबई–बेंगळुरू महामार्ग ठप्प; वाहनांच्या रांगा, वातावरणात तणाव आणि एकच मागणी—दोषींना कठोर शिक्षा! या उद्रेकाची दखल आता थेट दिल्लीत घेतली गेली आहे. प्रकरण केवळ स्थानिक राहिले नाही; ते राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले. ‘पुरे झाले’ अशी जनतेची भावना स्पष्ट दिसू लागली आहे, आणि प्रशासनावर निर्णायक पावले उचलण्याचा दबाव वाढला आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेत ‘सु मोटो कॉग्निजन्स’ दाखल केला आहे. म्हणजे तक्रार येण्याची वाट न पाहता, थेट कारवाईचा मार्ग! अल्पवयीन पीडितेच्या सुरक्षेला आणि न्यायप्रक्रियेला प्राधान्य देत, संबंधित यंत्रणांना सतर्कतेचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बालहक्कांचे रक्षण करणाऱ्या राष्ट्रीय संस्थेलाही तातडीने लक्ष घालण्यास सांगितले गेले आहे. तपासात ढिलाई नको, पुराव्यांमध्ये त्रुटी नकोत—अशी स्पष्ट भूमिका. पोलीस यंत्रणेशी थेट संपर्क साधत, प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणजेच, या वेळी ‘प्रकरण दाबून टाका’ हा पर्यायच नाही.
कारवाईसोबतच पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनावरही भर देण्यात आला आहे. तातडीची आर्थिक मदत, नुकसानभरपाई आणि मानसिक आधार—या तिन्ही आघाड्यांवर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्याय केवळ शिक्षा देण्यात नाही, तर पीडितेला उभं करण्यातही असतो, ही जाणीव इथे दिसते. त्याचबरोबर, पोलिसांनी वेळेत ठोस आरोपपत्र दाखल करावे आणि खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा, अशी स्पष्ट मागणी पुढे आली आहे. संदेश सरळ आहे—गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक बसलाच पाहिजे. आता लक्ष एका गोष्टीवर—या संतापाचे रूपांतर जलद आणि ठोस न्यायात होते का? कारण समाजाची सहनशक्ती संपत चालली आहे, आणि न्यायाची वाट पाहणारे डोळे अधिक काळ थांबणार नाहीत!