महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – पुणे – दि. २२ सप्टेंबर – मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे यात कोणाचेही दूमत असता कामा नये कारणं एखाद्या समाजाच्या मुलांना शिक्षण व नोकरी क्षेत्रातील सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असेल तर ते अन्यायकारक आहे. मराठा समाजातील 10 ते 20% लोकांना आरक्षणाची गरज नसेलही म्हणून सर्वच समाज आर्थिक दृष्ट्या सुदृढ आहे असे होत नाही.मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकार कडे हा विषय लावून धरला पाहिजे. राजकारण सोडून एखाद्या आवश्यक विषयावर तरी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा तरच केंद्र सरकार ला त्या विषयावर राजकारण करता येणार नाही आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
केंद्र सरकारची सध्याची भुमिका पाहता महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारवर जनता नाराज झाली पाहिजे, कोणीतरी विरोधाची भूमिका घेतली पाहिजे किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणातून आम्हाला आरक्षण मिळावे असा आवाज मराठा समाजातूनच निघाला पाहीजे आणि समाजा समाजात भांडणे झाली पाहिजेत याची वाट पाहत आहे केंद्र सरकार….जेणेकरून अपयशाचे खापर विद्यमान सरकारवर फोडता येईल आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेता येईल.नेमके तेच घडायला सुरूवात झाली आहे. मराठा समाजातील एका गटाने म्हणायला सुरूवात केली आहे की सदर आरक्षण ओ.बी.सी. गटात मिळावे. आणि ह्याच म्हणन्याला ओ.बी.सी. गटातून विरोध सुरू झाला आहे.,कारण ओ.बी.सी.मध्ये आधी च भरपुर जातींचा समावेश आहेत्या मुळे मराठा समाजाला सेप्रेट आरक्षण मिळावे अशी ओ.बी.सी. वर्गाची सुरूवाती पासून भुमिका आहे . नुकतेच धुळे येथे तेथील ओ.बी.सी. आरक्षण बचाव समितीने त्या बाबतीत जिल्ह्याधीकारी मार्फत सरकार ला निवेदन दिले आहे. ओ.बी.सी. आरक्षण बचाव करण्यासाठी झालेली ही सुरूवात लवकरच राज्यभरात पोहचेल.
दोन्ही बाजूंनी त्यावर वादविवाद होतील, वेळ प्रसंगी भांडणे ही होतील आणि सरकार फक्त बघण्याची भूमिका घेईल………….असे होता कामा नये म्हणून राज्य सरकारने विरोधीपक्षासहीत सर्व संघटनांना एकत्र करून-विश्वासात घेवून या विषयावर जे काही करायला लागणार असेल ते करावे व इतर कोणत्याही वर्गाच्या- गटाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे यातच राज्याच्या राजकीय पक्षांचे , सर्व संघटनांचे व राज्यातील जनतेचे हित आहे…………….पि.के.महाजन.