महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ मे २०२६ ।। अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा गंभीर वळणावर पोहोचला असून जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणशी संबंधित व्यापार आणि तेल व्यवहारांवरून अमेरिकेने चीनच्या काही कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर आता चीनने थेट प्रत्युत्तर देत आपल्या कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दोन्ही महासत्तांमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
China च्या वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, परदेशी निर्बंधांचा देशांतर्गत कंपन्यांवर परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे चीनने पहिल्यांदाच ‘ब्लॉकिंग स्टॅट्यूट’ या कायदेशीर साधनाचा वापर केला असून, परकीय कायद्यांचा प्रभाव रोखण्यासाठी हा मोठा धोरणात्मक पाऊल मानला जात आहे. या आदेशानुसार, अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे चीनने आपल्या कंपन्यांना स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीनमधील आर्थिक आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. अमेरिकेने इराणसोबतच्या व्यापारात सहभागी असल्याचा आरोप करत चीनच्या काही पेट्रोकेमिकल कंपन्यांवर कारवाई केली होती. मात्र चीनने या आरोपांना फेटाळत आपले इराणसोबतचे संबंध ऐतिहासिक आणि व्यापारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील विश्वासार्हता आणखी कमी झाली आहे.
अमेरिकेने या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र चीनने या संघर्षापासून थेट दूर राहण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऊर्जा पुरवठा, तेल व्यापार आणि समुद्री मार्ग सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकूणच, अमेरिका-चीन संघर्ष आता केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता धोरणात्मक आणि भू-राजकीय पातळीवर पोहोचला आहे. दोन्ही महासत्ता एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्याने जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा बाजारावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.