महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०६ मे २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महानगर क्षेत्रासाठी तब्बल ४,६२८ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला आणि विकासाच्या गाडीला ‘हाय स्पीड’चा गिअर लागल्याचा दावा केला गेला. पायाभूत सुविधा, वाहतूक, पर्यटन, गृहनिर्माण—सगळ्याच क्षेत्रांना निधीची ‘फुल टँक’ दिल्याचं चित्र आहे. रिंग रोड, मेट्रो, कात्रज-येरवडा ट्विन टनेल, स्कायवॉक, नदी सुधारणा प्रकल्प—नावांची यादी लांब; पण प्रश्न एकच, ही यादी कागदावरून प्रत्यक्षात किती वेगाने उतरणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ गावांच्या आराखड्याला गती देण्याचे निर्देश दिले, म्हणजे विस्ताराचं चित्र स्पष्ट आहे; मात्र अंमलबजावणीचं गणित अजूनही गुंतागुंतीचं दिसतंय.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘कनेक्टिव्हिटी’ हा मुख्य शब्द ठरतोय. शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ साठी निधी, औद्योगिक व नागरी रस्त्यांसाठी मोठी तरतूद, पूल-उड्डाणपुलांसाठी स्वतंत्र बजेट—हे सगळं शहराच्या वाढत्या गरजांचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे. कात्रज-येरवडा ट्विन टनेल आणि इनर रिंग रोडसारखे प्रकल्प वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी गेमचेंजर ठरू शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त होते. लोणावळा स्कायवॉक, पर्यटन रस्ते आणि तीर्थक्षेत्र विकासासाठीची तरतूद पाहता ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत टुरिझम’ हा दुहेरी फॉर्म्युला पुढे येतोय. पण याच वेळी जमीन विल्हेवाटीचे अधिकार आयुक्तांकडे दिल्याने निर्णय जलद होतील, की वादांची नवी दारे उघडतील, याकडेही लक्ष लागलं आहे.
नदी सुधार प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना आणि क्रीडा सुविधांसाठीची तरतूद ही विकासाची व्यापक चौकट दाखवते; मात्र अनुभव सांगतो—निधी जाहीर होणं आणि काम पूर्ण होणं यात मोठं अंतर असतं. पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा सुधारणा असो किंवा हजारो कोटींचे रस्ते—प्रश्न अंमलबजावणीचा. कागदावरचा विकास वेगवान असतो, पण प्रत्यक्षात तोच वेग टिकवणं ही खरी कसोटी ठरते. त्यामुळेच या भव्य अर्थसंकल्पाकडे नागरिक आशेने पाहत असले, तरी मनात एक शंका कायम—यावेळी तरी ‘घोषणांचा वेग’ आणि ‘कामांचा वेग’ एकाच रेषेत धावणार का?