महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ मे २०२६ ।। राज्यातील शेतकरी गेली कित्येक वर्षे आभाळाकडे पाहत होता; पण यावेळी त्याची नजर ढगांकडे नव्हे, तर सरकारच्या तिजोरीकडे लागली होती. अखेर त्या प्रतीक्षेला उत्तर मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जवळपास अंतिम टप्प्यात आणला असून, ३० जूनपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची तयारी सुरू झाल्याची माहिती सहकार विभागाने सरकारला दिली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीककर्ज या योजनेत समाविष्ट होण्याची शक्यता असून, तब्बल ३४ ते ३५ लाख शेतकरी या निर्णयामुळे दिलासा मिळवतील, अशी चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात रंगू लागली आहे. गावागावांत आता एकच प्रश्न विचारला जात आहे — “यादीत आपलं नाव आहे ना?” कारण शेतकऱ्याला आश्वासन नको असतं, त्याला खात्यात जमा झालेला आकडा हवा असतो.
या कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाने राज्यातील विविध बँकांकडून अक्षरशः शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा हिशोबच मागवला होता. बँकेच्या शाखेपासून आयएफएससी कोडपर्यंत, सभासद क्रमांकापासून आधार क्रमांकापर्यंत, ग्राहक आयडीपासून जमीन रेकॉर्डपर्यंत आणि मंजूर कर्जापासून व्याजाच्या थकबाकीपर्यंत सर्व तपशील संकलित करण्यात आले. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांतील नियमित तसेच थकबाकीदार कर्जदारांची माहिती बँकांनी शासनाकडे सादर केली आहे. ही केवळ आकड्यांची तक्ता-भरती नाही; तर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांच्या जगण्याची वेदनाच त्या कागदांत बंदिस्त आहे. अनेकांनी दुष्काळ झेलला, काहींनी बाजारभावाचा घाव सहन केला, तर काहींनी पिकापेक्षा व्याज जास्त वाढताना पाहिलं. त्यामुळे ही कर्जमाफी केवळ आर्थिक मदत नसून, मोडकळीस आलेल्या आत्मविश्वासाला आधार देणारा हात मानला जात आहे.
दरम्यान, अंतिम निकष ठरवण्याचे काम सरकारच्या पातळीवर वेगाने सुरू आहे. मे अखेरीस होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर ३० जूनपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. विशेष म्हणजे, केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे “प्रामाणिकपणे कर्ज फेडलं आणि हात रिकामेच राहिले” अशी खंत बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आता न्याय मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शेतकरी हा राज्याच्या अर्थचक्राचा कणा आहे, हे सरकारला उशिरा का होईना पुन्हा आठवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.