महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ मे २०२६ ।। घरात चूल पेटवणारा गॅस सिलिंडर आता केवळ स्वयंपाकापुरता राहिलेला नाही; तो सरकारी नियमांच्या फाईलीतही चांगलाच तापू लागला आहे. एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी सरकारने नवा नियम लागू केला असून, गॅस कनेक्शनसोबत नोंदणी केलेला मोबाईल नंबर आता तात्काळ बदलता येणार नाही. मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी तब्बल ९० दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी सुरक्षितता आणि फसवणूक रोखण्याच्या नावाखाली ही नवी प्रणाली लागू केली आहे. आता केवळ अर्ज करून नंबर बदलणार नाही, तर बायोमेट्रिक पडताळणी आणि केवायसी प्रक्रियेनंतरच नवीन नंबर मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे “आज अर्ज करा आणि उद्या नंबर बदला” ही जुनी सवय आता इतिहासजमा होणार आहे. घरातील सिलिंडर संपण्याआधीच संयम संपण्याची वेळ ग्राहकांवर येणार, अशी कुजबूज गॅस एजन्स्यांच्या दारात सुरू झाली आहे.
मोबाईल नंबर बदलून फसव्या डिलिव्हरी, काळाबाजार आणि ग्राहकांच्या नकळत होणारे व्यवहार याबाबत पेट्रोलियम कंपन्यांकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. अनेकदा मूळ ग्राहकाला काहीच माहिती नसताना नंबर बदलला जात होता आणि सिलिंडरचा खेळ दुसरीकडेच रंगत होता. या गैरप्रकारांना लगाम घालण्यासाठी कंपन्यांनी नियम अधिक कठोर केले आहेत. पूर्वी ग्राहकांना गॅस एजन्सी किंवा ऑनलाईन पोर्टलवरून काही मिनिटांत नंबर अद्ययावत करण्याची सुविधा मिळत होती; पण आता तीच प्रक्रिया थेट चौकशीच्या पायरीवर पोहोचली आहे. “तुम्ही खरे ग्राहक आहात का?” याची खात्री करण्यासाठी बायोमेट्रिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. म्हणजे आता सिलिंडरपेक्षा अंगठाच जास्त महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुरक्षिततेच्या नावाखाली नियमांची कुंपणं इतकी उंचावली गेली आहेत की, सामान्य ग्राहकाला स्वतःच्याच कनेक्शनसाठी पुरावे सादर करण्याची वेळ आली आहे.
या नव्या नियमामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ज्यांचा मोबाईल नंबर हरवला, बंद झाला किंवा तातडीने बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे, त्यांना आता ९० दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या विलंबामुळे गॅस बुकिंगचे मेसेज, डिलिव्हरी ओटीपी आणि माहिती वेळेवर मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. परिणामी सिलिंडर वेळेवर मिळण्यातही उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरातल्या ग्राहकाला ही प्रक्रिया त्रासदायक वाटेल; पण ग्रामीण भागातील ग्राहकासाठी तर हा नियम म्हणजे आणखी एक सरकारी चकरांचा डोंगर ठरणार आहे. सुरक्षितता महत्त्वाचीच; पण नियम असा हवा की, तो नागरिकांच्या सोयीचा हात धरावा — गळा नाही. आता ग्राहकांच्या संयमाची खरी परीक्षा गॅसच्या रांगेत नव्हे, तर मोबाईल नंबर बदलण्याच्या प्रतीक्षेत होणार आहे.