महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ मे २०२६ ।। आयकर भरणाऱ्यांसाठी सरकारने आता आणखी एक कडक पाऊल उचलले असून, विशेषतः फ्रीलान्सर, छोटे व्यावसायिक आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांची झोप उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ पासून आयटीआर-४ दाखल करणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत फक्त खाते क्रमांक, बँकेचे नाव आणि आयएफएससी कोड देऊन निभावून जात असलेल्या अनेकांना आता थेट बँक खात्यातील रकमेचाही हिशेब द्यावा लागणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने हा बदल करताच करदात्यांमध्ये चर्चा रंगली असून, “सरकार आता थेट खात्यात डोकावणार” अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
हा बदल विशेषतः अनुमानित कर आकारणी योजनेअंतर्गत आयटीआर-४ भरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. लहान दुकानदार, फ्रीलान्सर, सल्लागार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून कमाई करणारे, वाहतूक व्यवसायिक आणि नोकरीसोबत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणारे लाखो लोक या कक्षेत येतात. कर विभाग आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बँक व्यवहार आणि घोषित उत्पन्न यांची थेट सांगड घालणार असल्याने “जे दाखवले तेच खरे” हा काळ संपत चालल्याचे चित्र आहे. सीए डॉ. सुरेश सुराणा यांच्या मते, सरकारचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे हा असला तरी करदात्यांनी आता अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. कारण उत्पन्न आणि बँक व्यवहारांमध्ये तफावत आढळल्यास नोटीस किंवा छाननीची शक्यता वाढू शकते. पूर्वी किरकोळ दुर्लक्ष म्हणून सोडून दिल्या जाणाऱ्या बाबी आता थेट संशयाच्या भोवऱ्यात ओढल्या जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे नोकरीसोबत फ्रीलान्सिंग किंवा ऑनलाइन माध्यमांतून अतिरिक्त कमाई करणाऱ्यांसाठी ही नवी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण आता प्रत्येक पावती, प्रत्येक व्यवहार आणि प्रत्येक जमा-निघतीचा हिशेब अचूक ठेवावा लागणार आहे. सरकार सातत्याने आयटीआर फॉर्म अधिक माहितीपूर्ण आणि कठोर करत असून, डिजिटल डेटा मॅचिंगमुळे चुका लपवणे अधिक अवघड होत आहे. अनेकांना “छोट्या उत्पन्नासाठी इतकी कटकट कशाला?” असा प्रश्न पडत असला, तरी कर विभागाचा रोख स्पष्ट आहे — करचुकवेगिरीला आळा घालणे. त्यामुळे छोटे व्यावसायिक आणि फ्रीलान्सर यांनी आता कर सल्लागारांची मदत घेऊनच आयटीआर भरलेला अधिक सुरक्षित ठरू शकतो. अन्यथा एखादी छोटी चूकही भविष्यात मोठ्या नोटिशीचे कारण बनू शकते.