महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ मे २०२६ ।। जगाच्या एका कोपऱ्यात पेटलेला संघर्ष आता भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मिडल ईस्टमधील वाढता तणाव, इराण-अमेरिका संघर्ष आणि तेल पुरवठ्यावर निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काळे ढग जमा होत असल्याचा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. आशियाई विकास बँकेने दिलेल्या अंदाजामुळे बाजारपेठेत आणि सामान्य नागरिकांतही चिंतेची कुजबुज सुरू झाली आहे. कारण तेल महागले की त्याचा फटका फक्त पेट्रोल पंपावर बसत नाही; तो थेट घरखर्च, बाजारभाव आणि खिशातील बचतीवरही बसतो. “जागतिक राजकारणाचा भार शेवटी सामान्य माणसाच्या खांद्यावरच येतो,” हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होताना दिसत आहे.
ADB च्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाच्या किमती २०२६ मध्ये प्रति बॅरल ९६ डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. २०२७ मध्येही त्या ८० डॉलरच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे तेल स्वस्त होण्याची आशा सध्या तरी धूसरच आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात दर वाढले की त्याची धग थेट देशांतर्गत बाजारात जाणवते. पेट्रोल-डिझेल महागले की वाहतूक खर्च वाढतो; वाहतूक महागली की भाज्यांपासून सिमेंटपर्यंत सर्व वस्तूंच्या किमती उसळी घेतात. त्यात गॅसचे दर वाढले, तर खतांचे उत्पादनही महागते. परिणामी शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो आणि शेवटी अन्नधान्याच्या दरात वाढ होण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणजे महागाईचे चक्र असे फिरते की त्यातून सुटका सामान्य माणसाला जवळपास अशक्य होते.
या वाढत्या संकटाचा फटका भारताच्या आर्थिक वाढीलाही बसू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. भारताचा GDP वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वाढ थांबणार नाही, पण अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो, असे चित्र आहे. त्यातच महागाईचा अंदाज थेट ४.५ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने चिंतेत अधिक भर पडली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे, संसाधनांची बचत करण्याचे आणि काही काळ सोने खरेदी टाळण्याचे केलेले आवाहनही चर्चेचा विषय ठरले आहे. त्यामुळे “देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर तर नाही ना?” असा प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावू लागला आहे. तज्ज्ञ मात्र घाबरण्याचे कारण नसल्याचे सांगत असले, तरी जागतिक तेलबाजारातील धुमसणाऱ्या संकटाची राख भारतीयांच्या खिशावर पडण्याची शक्यता आता अधिक गडद होताना दिसत आहे.