महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ मे २०२६ ।। पुणे: आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत नाव लागले नाही म्हणून हताश झालेल्या हजारो पालकांसाठी अखेर आशेची खिडकी उघडली आहे. निवड यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची मुदत संपल्यानंतर आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार असल्याने अनेक घरांत पुन्हा उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी यंदाही मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. लाखो पालकांनी मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अर्ज दाखल केले; पण जागा मर्यादित आणि इच्छुकांची संख्या प्रचंड असल्याने अनेकांना प्रतीक्षा यादीत समाधान मानावे लागले होते. आता मात्र रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय झाल्याने “अजून संधी संपलेली नाही” असा दिलासा पालकांना मिळाला आहे.
राज्यातील ८ हजार ७०१ शाळांमधील १ लाख १४ हजार ८२६ जागांसाठी तब्बल २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज दाखल झाले होते. या गर्दीतून सोडतीच्या माध्यमातून १ लाख ५ हजार ८११ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. मात्र निवड झालेल्या सर्वांनी प्रवेश घेतलाच असे नाही. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अखेर ७९ हजार ४६५ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले. परिणामी हजारो जागा रिक्त राहिल्या आणि आता प्रशासनाला प्रतीक्षा यादीकडे वळावे लागले आहे. शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिल्याने प्रतीक्षा यादीतील ८६ हजार ३४ विद्यार्थ्यांच्या पालकांची धडधड पुन्हा वाढली आहे. “फोन कधी येणार?” आणि “शाळा कोणती मिळणार?” या प्रश्नांनी घराघरांत चर्चा रंगू लागली आहे. शिक्षण विभागाने तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्याने पुन्हा एकदा आघाडी घेतली आहे. सर्वाधिक १३ हजार ८७४ प्रवेश पुण्यात झाले असून, शिक्षणासाठीची वाढती स्पर्धा आणि शहराकडे असलेले आकर्षण पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि मुंबईसारख्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश झाले; मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ १२६ प्रवेश झाल्याने ग्रामीण भागातील वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. गडचिरोली, रत्नागिरी आणि गोंदियासारख्या जिल्ह्यांतील आकडेही तुलनेने कमीच राहिले. शिक्षण हक्क कायदा हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी आशेचा किरण मानला जात असला, तरी जागांपेक्षा अर्जांची संख्या कितीतरी पटीने वाढत असल्याने पालकांची धावपळ आणि चिंता कायम आहे. आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना किती आणि कोणत्या शाळांमध्ये संधी मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.