महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ मे २०२६ ।। सोन्याच्या चमकदार दागिन्यांकडे पाहून भारतीय माणूस आजही सुख, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठेचे स्वप्न पाहतो; पण आता त्या स्वप्नावरच केंद्र सरकारने करवाढीचा जड हातोडा आपटला आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध, कच्च्या तेलाच्या उसळलेल्या किमती आणि घसरत्या रुपयामुळे सरकारने सोने-चांदीवरील आयात शुल्क थेट ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. या निर्णयाने सराफा बाजारात अक्षरशः खळबळ उडाली आहे. उद्योगातील जाणकारांच्या मते, यामुळे १० ग्रॅम सोन्याच्या दरात तब्बल २७ हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते! म्हणजे सामान्य माणसाच्या मुलीच्या लग्नातील दागिन्यांपासून ते गृहिणीच्या छोट्या बचतीपर्यंत प्रत्येक स्वप्न आता अधिक महाग होणार आहे. सरकारचा दावा डॉलर वाचवण्याचा असला, तरी त्याची किंमत भारतीय ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केली जाणार आहे. कारण भारत हा चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा ग्राहक. वाढती आयात रोखण्यासाठी सरकारने करवाढीचा मार्ग स्वीकारला; पण इतिहास सांगतो, भारतात सोनं जितकं महाग होतं, तितकी त्याची मोहिनी अधिक वाढते!
सराफा उद्योगाने मात्र सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार नाराजी व्यक्त केली आहे. रत्न व दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषदेनं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, आयात शुल्क वाढवून सोन्याची आयात कमी होत नाही; उलट देशांतर्गत बाजारात भाव आणखी भडकतात. मोठ्या उद्योगसमूहांकडे भांडवलाचा साठा असतो; पण सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम व्यावसायिकांचे कंबरडे मात्र मोडते. छोट्या ज्वेलर्सना वाढत्या किमतीमुळे माल खरेदी करणे कठीण जाईल. ग्राहकही आता जड दागिन्यांऐवजी हलक्या वजनाच्या दागिन्यांकडे वळतील, असा अंदाज आहे. लग्नसराईत पूर्वी मानाने विकत घेतले जाणारे हार, बांगड्या आणि दागिने आता ‘ग्रॅम वाचवा’ या मानसिकतेतून निवडले जातील. सोन्याची चमक कायम राहील; पण त्या चमकेमागचा आनंद मात्र कमी होईल. सरकार डॉलर वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना बाजारात भीतीचं दुसरं सावट पसरलं आहे—तस्करीचं! कारण भारतात जेव्हा जेव्हा सोन्यावर कराचा बोजा वाढतो, तेव्हा सीमारेषांवर काळाबाजाराचे दरवाजे उघडू लागतात.
आधीच भारताच्या ईशान्येकडील सीमांवरून सोन्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ आणि चीनलगतच्या दुर्गम भागांतून जमिनीमार्गे होणारी तस्करी हे मोठे आव्हान बनले आहे. आसाम, मणिपूर आणि मिझोराम ही राज्ये तस्करांसाठी जणू सोन्याची गुप्त दालने ठरत आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान विमानतळे आणि बंदरांवर तब्बल २५४ कोटी रुपयांचे २६० किलो सोने जप्त करण्यात आले, तर २०२४-२५ मध्ये २,६०० किलो सोने पकडून ५३३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. पण प्रश्न असा आहे की, कर वाढवून सरकार खरंच डॉलर वाचवेल का? की सामान्य ग्राहक, छोटे व्यापारी आणि देशांतर्गत उद्योग यांनाच आर्थिक फटका बसेल? कारण भारतात सोनं ही केवळ धातूची वस्तू नाही; ती भावना आहे, परंपरा आहे आणि संकटात आधार देणारी ‘घरची बँक’ आहे. त्यामुळे सरकारने सोन्यावर लादलेला हा करवाढीचा घाव आर्थिक आहे की भावनिक, याचा निर्णय आता जनता आणि बाजार दोघे मिळूनच देणार आहेत!