महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ मे २०२६ ।। देशात आधीच महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या जखमेवर आता पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे मीठ चोळले जाणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती उसळी घेत असतानाच केंद्र सरकारने पेट्रोल निर्यातीवर प्रति लिटर तीन रुपयांचा अतिरिक्त नफा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या असून त्याचा थेट परिणाम भविष्यात इंधन दरवाढीच्या रूपाने नागरिकांच्या खिशावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. “जागतिक परिस्थिती” हा शब्द आता इतका वापरला जातो की, पेट्रोल पंपावर दर वाढले की नागरिकांनाही समजते — कुठेतरी जगात काहीतरी घडले असणार! मात्र त्याचा फटका मात्र नेहमीच भारतीय ग्राहकांनाच बसतो, हे वास्तव बदलत नाही.
सरकारी तेल कंपन्या रोज सकाळी इंधनाचे नवे दर जाहीर करतात आणि नागरिक मोबाईलमध्ये दर पाहताना जणू शेअर बाजाराचा आलेखच तपासत असतात. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ९७.७७ रुपये तर डिझेल ९०.६७ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईत पेट्रोलने १०६ रुपयांचा टप्पा पार केला असून डिझेलही ९३ रुपयांच्या पुढे गेले आहे. कोलकात्यात तर पेट्रोलचे दर १०८ रुपयांच्या घरात पोहोचल्याने वाहनचालकांचा संताप उफाळून येत आहे. पेट्रोल पंपावर वाहनात इंधन भरताना आता नागरिकांची नजर मीटरपेक्षा स्वतःच्या पाकिटावर अधिक असते. “टाकी फुल” हा शब्द मध्यमवर्गीयांच्या शब्दकोशातून जवळपास हद्दपारच झाला आहे. दोनशे-तीनशे रुपयांचे पेट्रोल भरून लोक आता गाडीपेक्षा खर्चाचा हिशोब जपताना दिसत आहेत.
महाराष्ट्रातही परिस्थिती काही वेगळी नाही. पुण्यात पेट्रोल १०७.४३ रुपये तर डिझेल ९३.९२ रुपयांवर गेले आहे. ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्येही पेट्रोलने शंभरी ओलांडून नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आणला आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही; तर भाजीपाला, धान्य, प्रवास, मालवाहतूक अशा प्रत्येक गोष्टीवर त्याचे चटके बसतात. त्यामुळे महागाईचा हा राक्षस आणखी फुगणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारच्या कर धोरणामुळे महसूल वाढेल कदाचित; पण सामान्य माणसाच्या घरातील बजेटचा मात्र पुन्हा एकदा चुराडा होणार, हे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. पेट्रोल पंपावर वाढणारे आकडे आता केवळ दर दाखवत नाहीत, तर सामान्यांच्या वाढत्या आर्थिक विवंचनेचीच कथा सांगत आहेत.