महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ मे २०२६ ।। एलपीजी सिलिंडरच्या धुरात आता सरकारने नियमांचे असे काही फोडणीचे तेल टाकले आहे की अनेकांच्या स्वयंपाकघरात थेट धुरळाच उडणार आहे. “गरीबांसाठी अनुदान” या नावाखाली श्रीमंतीची पोळी भाजणाऱ्यांची आता खरपूस भाजणी होणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारने एलपीजी अनुदानाचे नियम अधिक कडक करत थेट उच्च उत्पन्न गटावर कुरघोडी केली आहे. वर्षाला दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे. अनेक जण घरात एसीच्या थंडीत बसून सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीच्या पैशाने चहाचा घोट घेत होते. पण आता सरकारच्या नव्या चलाखीने त्यांचा हा “सबसिडीचा गोडवा” कमी होणार आहे. राजस्थानमध्ये केलेल्या तपासणीत तब्बल चाळीस हजारांहून अधिक ग्राहक उच्च उत्पन्न गटात असूनही सबसिडी घेत असल्याचे उघड झाले आणि सरकारची झोपच उडाली.
सरकारचा दुसरा फटका बनावट आणि निष्क्रिय कनेक्शनधारकांना बसणार आहे. काही घरांमध्ये आजोबा गेले, पण त्यांच्या नावावरचा गॅस मात्र अजूनही स्वयंपाकघरात धुराळा करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. “मृत व्यक्तीच्या नावावर जिवंत सिलिंडर” हा प्रकार सरकारला चांगलाच टोचला आणि आता अशा कनेक्शनवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. नियमानुसार, मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेले कनेक्शन तीस दिवसांच्या आत कुटुंबातील पात्र सदस्याच्या नावावर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा कनेक्शन कायमचे बंद होण्याचा धोका आहे. अनेकांनी गॅस एजन्सीला आपल्या घरातील सदस्य मानले होते. पण आता एजन्सीही “तुमचा आधार कुठे? बँक लिंक आहे का?” असे प्रश्न विचारत दरवाज्यावर उभी ठाकणार आहे.
दरम्यान, ज्यांना प्रत्यक्षात सबसिडीची गरज आहे, त्यांच्यासाठीही सरकारने नियमांचा नवा चक्रव्यूह तयार केला आहे. बँक खाते, आधार कार्ड आणि गॅस कनेक्शन यांची सांगड व्यवस्थित नसेल तर अनुदान हवेत विरघळणार आहे. अनेक ग्राहक “सबसिडी आली नाही” म्हणून एजन्सीत फेऱ्या मारतात; पण त्यामागे केवायसी अपूर्ण असणे, तांत्रिक त्रुटी किंवा बँक तपशीलातील चुका अशी कारणे पुढे येत आहेत. त्यामुळे आता नागरिकांनी “गॅस घ्या आणि शांत बसा” ही सवय बदलावी लागणार आहे. MyLPG पोर्टलवर लॉगिन करून माहिती तपासणे, कागदपत्रे अपडेट ठेवणे आणि वेळेत तक्रार नोंदवणे आवश्यक ठरणार आहे. सरकारने एका हाताने सबसिडीचा नळ आवळला असला, तरी दुसऱ्या हाताने नियमांचे ओझे सामान्यांच्या खांद्यावर ठेवले आहे. आता या नव्या नियमांमुळे खरोखरच गरिबांना दिलासा मिळतो की पुन्हा एकदा सामान्य माणूसच कागदपत्रांच्या रांगेत भरडला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.