महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ मे २०२६ ।। ओला, उबेर आणि रॅपिडोच्या रंगीबेरंगी अॅप्सनी शहरात प्रवास सोपा केला खरा; पण त्याचबरोबर नियमांची अशी वाट लावली की सरकारलाही अखेर ब्रेक मारावा लागला. आतापर्यंत अनेक चालक सकाळी ओलाचे, दुपारी उबेरचे आणि रात्री रॅपिडोचे सैनिक बनून रस्त्यावर फिरत होते. प्रवासी मात्र कोणाच्या हवाली जातोय, याची खात्री कोणालाच नव्हती. आता परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी “एक चालक-एकच कंपनी”चा डंडा फिरवला आणि अॅप कंपन्यांच्या मनमानीला लगाम घालण्याचा इशारा दिला. सरकारच्या मते हा निर्णय सुरक्षेसाठी आहे; पण यात राजकारण, नियंत्रण आणि डिजिटल बाजारपेठेवर पकड मजबूत करण्याचं गणितही लपलेलं दिसतं. कारण आजवर “तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली” या कंपन्यांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला स्वतःची खासगी जहागीर समजायला सुरुवात केली होती.
ई-बाईक अॅग्रीगेटर कंपन्यांच्या बाबतीत तर परिस्थिती आणखी गंभीर बनली होती. नियम ई-बाईकचे आणि रस्त्यावर धावायच्या पेट्रोल गाड्या—हा प्रकार इतक्या उघडपणे सुरू होता की प्रशासन झोपलं होतं की डोळेझाक करत होतं, असा प्रश्न निर्माण झाला. आता सरकारने शंभर टक्के ई-बाईक बंधनकारक करण्याचा इशारा दिला आहे. पेट्रोल वाहन वापरलं तर कंपनी काळ्या यादीत जाईल, अशी धमकी देण्यात आली. पण गंमत अशी की वर्षानुवर्षे हे सगळं सुरू असताना सरकारला अचानकच सुरक्षेची आठवण झाली. चालकांची पोलिस पडताळणी, आरटीओला रिअल टाईम अॅक्सेस, अॅपवर नियंत्रण—हे सगळं ऐकायला प्रभावी वाटत असलं, तरी प्रश्न एकच आहे: या नियमांचं खरंच पालन होणार का? कारण महाराष्ट्रात नियम जन्माला येतात ते मोडण्यासाठीच, असा जनतेचा अनुभव आहे.
या नव्या निर्णयामुळे चालकांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक चालक एकाच वेळी वेगवेगळ्या अॅप्सवर काम करून दिवसाचा खर्च भागवत होते. आता एका कंपनीत अडकवलं गेल्यावर त्यांची कमाई कमी होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे कंपन्यांनाही चालक टिकवण्यासाठी अधिक सवलती आणि बोनस द्यावे लागतील. म्हणजे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली सुरू झालेला हा निर्णय पुढे आर्थिक संघर्षाचं रणांगण बनू शकतो. शहरातील प्रवाशाला फक्त सुरक्षित आणि परवडणारी सेवा हवी आहे; पण सरकार, कंपन्या आणि चालक यांच्या संघर्षात तोच पुन्हा भरडला जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण अॅप बदललं तरी प्रवाशाच्या नशिबातला त्रास अजून बदललेला दिसत नाही.