परदेशी नागरिकांवर नवे निर्बंध; भारतीय जोडीदाराच्या मुलांना मात्र मोठा दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ जून २०२६ ।। दिल्लीतील सत्ताकेंद्राने परदेशी नागरिकांसाठीच्या नियमपुस्तकावर पुन्हा एकदा लाल पेन्सिल फिरवली आहे. भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी आता “आधी नोंदणी, मगच मुदतवाढ” हे नवे सूत्र लक्षात ठेवावे लागणार आहे. आतापर्यंत व्हिसाची मुदत संपत आल्यानंतर काही दिवसांची सवलत मिळत होती; मात्र आता ती मुभा जवळपास इतिहासजमा झाली आहे. केंद्र सरकारने ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स’ नियमांमध्ये सुधारणा करून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारतात जास्त काळ राहायचे असेल तर वेळ संपण्याची वाट पाहू नका, आधीच दार ठोठवा! अन्यथा ‘उशिरा जागा झालेल्या प्रवाशां’साठी प्रशासनाचे दरवाजे सहज उघडणार नाहीत.
नव्या नियमांनुसार १८० दिवसांपेक्षा अधिक काळ भारतात राहण्याची इच्छा असलेल्या परदेशी नागरिकांना त्यांचा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच नोंदणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, मुदतवाढ ही आता हक्क नसून अपवाद ठरणार आहे. केवळ आत्यंतिक किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतच सरकार मुदतवाढीचा विचार करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, “व्हिसा संपला की अर्ज करू” या जुन्या सवयीला आता सरकारी शिक्का बसणार नाही. प्रशासनाला परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवायचे आहे आणि त्यासाठी ही नवी चौकट उभी करण्यात आली आहे.
मात्र, नियमांच्या या कडक चौकटीत सरकारने मानवतेची एक खिडकीही उघडी ठेवली आहे. भारतीय आणि परदेशी जोडीदाराच्या पोटी भारतात जन्मलेल्या मुलांबाबत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. यापूर्वी अशा मुलांच्या जन्मानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक होते. आता जर आई किंवा वडील यांपैकी एक भारतीय नागरिक असेल आणि मुलाचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवायचे असेल, तर हा नियम लागू होणार नाही. मात्र, भविष्यात त्या मुलाने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर त्याची माहिती ३० दिवसांच्या आत देणे आवश्यक असेल. एका हाताने नियम घट्ट करताना दुसऱ्या हाताने दिलासा देण्याची ही सरकारी कसरत लक्षवेधी ठरली आहे.
या बदलांचा फटका केवळ परदेशी नागरिकांपुरता मर्यादित नाही. रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि परदेशी नागरिकांना उपचार किंवा निवास देणाऱ्या संस्थांनाही आता अधिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. अशा नागरिकांची माहिती प्रशासनाला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नागरिकत्व, ओसीआय कार्ड आणि परदेशी नागरिकांच्या नोंदणीसंदर्भात केंद्र सरकार सातत्याने नियम कडक करत आहे. देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याच्या नावाखाली नियमांचे जाळे अधिक घट्ट विणले जात आहे. आता या नव्या नियमांमुळे परदेशी नागरिकांची शिस्त वाढते की कागदोपत्री धावपळ, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.