नियमांचे फलक पुरेसे नाहीत; आता कचरा करणाऱ्यांनाच जबाबदारीची किंमत मोजावी लागणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ जून २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड शहरात कचऱ्याचा प्रश्न हा केवळ स्वच्छतेचा विषय राहिलेला नाही, तर तो शिस्त, जबाबदारी आणि नागरी संस्कृतीची कसोटी बनला आहे. वर्षानुवर्षे ‘स्वच्छ शहर’च्या घोषणा देत सेल्फी काढणारे आणि दुसऱ्या क्षणी प्लास्टिकची पिशवी रस्त्यावर फेकणारे आपणच. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या अंमलबजावणीसाठी आयोजित केलेली महापालिकेची विशेष कार्यशाळा ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून शहराला आरसा दाखवणारी घटना ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि केंद्र सरकारचे नवे नियम यामुळे आता कचऱ्याच्या प्रश्नावर केवळ भाषणे नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे.
ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यशाळेत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी एक स्पष्ट संदेश दिला—कचरा हा निर्माण होण्यापूर्वीच नियंत्रित केला पाहिजे. घराघरातून होणारे वर्गीकरण, प्लास्टिकचा मर्यादित वापर आणि वैज्ञानिक प्रक्रिया याशिवाय स्वच्छ शहराची कल्पना म्हणजे वाळूवरचा महाल आहे. आजपर्यंत कचरा उचलणाऱ्या यंत्रणेकडे बोट दाखवणारे अनेक जण स्वतःच्या जबाबदारीकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत होते. आता ते दिवस संपत चालले आहेत. शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा म्हणजे प्रशासनाचा संयम संपल्याचेच चिन्ह मानावे लागेल.
खरे तर शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी फक्त महापालिकेची नाही. प्रत्येक नागरिकाच्या दारातून सुरू होणारी ही साखळी अखेरीस संपूर्ण शहराचे भविष्य ठरवते. गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुले आणि मोठी आस्थापने यांच्याकडे रोज टनावारी कचरा निर्माण होतो. पण व्यवस्थापनाच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी ‘कचरा आमचा, जबाबदारी तुमची’ अशी भूमिका दिसते. नव्या नियमांनुसार ही मानसिकता बदलावी लागणार आहे. कारण आता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ नोटीस नव्हे तर दंडात्मक कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. स्वच्छतेच्या बाबतीत भावनिक भाषणांपेक्षा कठोर अंमलबजावणी अधिक प्रभावी ठरते, हे प्रशासनालाही उमगलेले दिसते.
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि नागरी विकासाचे केंद्र म्हणून देशभर ओळखले जाते. अशा शहराने स्वच्छतेतही आदर्श निर्माण करायचा असेल, तर कचऱ्याला ‘समस्या’ नव्हे तर ‘संसाधन’ म्हणून पाहण्याची गरज आहे. ‘माझी वसुंधरा ५.०’ अंतर्गत सन्मानित कर्मचाऱ्यांचा गौरव हा त्याच दिशेने टाकलेला सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र पुरस्कारांइतकीच गरज आहे ती नागरिकांच्या सहभागाची. कारण शहर सुंदर करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता येतात; पण शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी लाखो नागरिकांची मानसिकता बदलावी लागते. आणि हीच खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे