पहिली दोन वर्षे शून्य शुल्क, त्यानंतर १०० ते २०० टक्के टॅरिफचा इशारा; अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय औषध उद्योगात चिंतेचे वातावरण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ जुलै २०२६ ।। जागतिक व्यापाराच्या पटावर डावपेच बदलण्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हातखंडा आहे. आता त्यांनी थेट औषध उद्योगावरच मोठा डाव टाकला आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांबाबत ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नव्या धोरणामुळे भारतीय औषध कंपन्यांमध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे. पहिल्या दोन वर्षांसाठी आयात शुल्क शून्य ठेवण्याची घोषणा वरकरणी दिलासादायक वाटत असली, तरी त्यानंतर थेट १०० टक्के आणि पुढे २०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा इशारा हा जागतिक औषध उद्योगासाठी मोठा इशाराच मानला जात आहे. भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून ओळख मिळवून देणाऱ्या जेनेरिक औषध निर्यातीसमोर आता नवे आव्हान उभे ठाकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
ट्रम्प यांच्या मते हा निर्णय अमेरिकेतील औषध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्यांना दोन वर्षांचा अवधी देऊन त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे—अमेरिकेत कारखाने उभारा, अन्यथा प्रचंड आयात शुल्कासाठी तयार राहा. म्हणजेच आजची शून्य टक्के सवलत ही उद्याच्या कठोर अटींची पूर्वतयारी असल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत उत्पादन क्षेत्र पुन्हा देशात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून औषध उद्योगही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. त्यामुळे स्वस्त आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र या धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम भारतासारख्या जेनेरिक औषध निर्यातदार देशांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय औषध उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी जवळपास ४० टक्के औषधे भारतात तयार होतात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ९.७ अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे अमेरिकेला निर्यात केली होती, जी देशाच्या एकूण औषध निर्यातीच्या जवळपास ३८ टक्के आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, संसर्गजन्य आजार, मानसिक आरोग्य तसेच गर्भनिरोधक औषधांच्या पुरवठ्यात भारतीय कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भविष्यात टॅरिफ वाढल्यास निर्यात खर्च वाढण्याची, स्पर्धात्मकता कमी होण्याची आणि काही उत्पादनांचे दर वाढण्याची भीती उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्लेनमार्क, ल्युपिनसारख्या अमेरिकन बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
तथापि, या घोषणेचा अंतिम परिणाम काय होईल, याबाबत अद्याप स्पष्ट चित्र समोर आलेले नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यात जेनेरिक औषधांबाबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांचा निष्कर्ष, संभाव्य द्विपक्षीय करार आणि अमेरिकेच्या अंतिम अधिसूचनेतील अटी यावरच पुढील दिशा ठरणार आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या घोषणेने एवढे मात्र निश्चित केले आहे की जागतिक औषध व्यापारात पुढील काही वर्षे मोठे बदल होणार आहेत. भारतीय औषध उद्योगाने केवळ स्वस्त उत्पादनावर नव्हे, तर संशोधन, तंत्रज्ञान, अमेरिकेतील गुंतवणूक आणि जागतिक विस्तार यावर भर दिला तरच या नव्या टॅरिफ युद्धात आपले स्थान कायम राखता येईल. अन्यथा आजचा इशारा उद्याच्या मोठ्या आर्थिक धक्क्यात रूपांतरित होण्यास वेळ लागणार नाही.