पुणे–नागपूर भाडे अडीच हजारांवर; प्रवाशांच्या खिशावर खासगी वाहतुकीचा डल्ला
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ जून २०२६ ।। उन्हाळी सुट्ट्या सुरू झाल्या की गावाकडे जाण्याची लगबग वाढते, पण याच काळात काही खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांसाठी हा काळ जणू ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ ठरतो. प्रवाशांच्या गरजेचे रूपांतर संधीत करून त्यांच्या खिशावर सर्रास डल्ला मारण्याचा प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पुणे ते नागपूर या मार्गावर इतर वेळी दीड हजार ते सोळाशे रुपयांत मिळणारे तिकीट आता दोन हजार ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे शनिवार आणि रविवार आला की या दरांना आणखी पंख फुटतात. प्रवाशांना पर्याय नसल्याने ही उघड लूट मुकाट्याने सहन करावी लागत आहे.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरात रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी विदर्भ, मराठवाडा तसेच राज्याच्या विविध भागांतून लाखो नागरिक वास्तव्यास आहेत. सुट्ट्या लागताच हेच नागरिक कुटुंबासह आपल्या गावी जाण्यासाठी निघतात. मात्र रेल्वे आरक्षण आधीच फुल्ल असते आणि एसटीची तिकिटे मिळवण्यासाठीही मोठी धावपळ करावी लागते. या परिस्थितीचा नेमका फायदा खासगी ट्रॅव्हल्स चालक घेत असल्याचा आरोप प्रवासी करत आहेत. मागणी वाढली की दर वाढवायचे आणि प्रवाशांच्या अडचणीवर कमाई करायची, हा जणू अलिखित नियमच काही ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांनी स्वीकारल्याचे चित्र दिसत आहे.
या संपूर्ण प्रकारात सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे नियमन यंत्रणेची कथित निष्क्रियता. प्रवासी संघटनांच्या मते, भाडे नियंत्रण आणि तपासणीची जबाबदारी असलेल्या प्रादेशिक परिवहन विभागाने अधिक कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. शहरातून दररोज हजारो प्रवासी खासगी बसने प्रवास करत असताना तिकिटांचे दर कोणत्या निकषावर ठरवले जातात, याचे उत्तर अनेकदा मिळत नाही. कागदोपत्री कारवाईची भाषा केली जाते, पण प्रत्यक्षात प्रवाशांना दिलासा मिळेल अशी ठोस यंत्रणा अद्याप दिसून आलेली नाही. त्यामुळे “दंडाची भीती नाही आणि नियमांची पर्वा नाही” अशीच भावना प्रवाशांमध्ये निर्माण होत आहे.
विशेषतः आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. शनिवार आणि रविवारी गावी जाणाऱ्यांची संख्या वाढताच भाडेदर अचानक उसळी घेतात. कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा अतिरिक्त खर्च हजारो रुपयांपर्यंत पोहोचतो. एका बाजूला महागाईचा भडका उडालेला असताना दुसऱ्या बाजूला प्रवासासाठी दुप्पट पैसे मोजण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर येत आहे. वाहतुकीची गरज ही प्रवाशांची मजबुरी असू शकते; मात्र त्या मजबुरीचे बाजारात रूपांतर करून नफेखोरी करणे कितपत योग्य, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी निघालेल्या प्रवाशांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह खासगी ट्रॅव्हल्सच्या वाढीव भाड्यामुळे फिका पडत असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही.