पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा कठोर निर्णय; पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदीला मर्यादा, मोठ्या ग्राहकांना बसणार चाप
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ जून २०२६ ।। पश्चिम आशियातील युद्धाच्या ज्वाळा हजारो किलोमीटर दूर असल्या, तरी त्याची धग आता भारतातील पेट्रोल पंपांपर्यंत पोहोचली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे केंद्र सरकारने डिझेल विक्रीवर कडक नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार आता कोणत्याही ग्राहकाला एका दिवसात २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करता येणार नाही. विशेष म्हणजे उद्योग, कारखाने, टेलिकॉम कंपन्या आणि मोठे व्यावसायिक ग्राहक यांना पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या इंधनपुरवठ्यावर डल्ला मारणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.
या निर्णयामागे केवळ युद्धजन्य परिस्थिती नाही, तर किरकोळ आणि घाऊक बाजारातील प्रचंड किंमतफरक हेही मोठे कारण आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल पंपावर मिळणारे डिझेल सुमारे ९५ रुपयांत उपलब्ध असताना, घाऊक बाजारात त्याच डिझेलचा दर १३४ रुपयांहून अधिक आहे. जवळपास ३९ रुपयांच्या या फरकाने अनेक मोठ्या कंपन्यांची भूक चाळवली होती. ज्यांच्यासाठी स्वतंत्र घाऊक पुरवठा व्यवस्था आहे, तेच ग्राहक सर्वसामान्यांच्या रांगेत उभे राहून स्वस्त डिझेल भरू लागले. परिणामी काही भागांत कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती. सरकारने आता या ‘स्वस्तात घे, महागात वाचव’ खेळावर थेट ब्रेक लावला आहे.
नव्या नियमांनुसार डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या टाकीत किंवा अधिकृत कंटेनरमध्येच केली जाणार आहे. पंपावरून घेतलेले डिझेल पुढे विकण्यासही स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे. साठेबाजी, काळाबाजार किंवा इंधनाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत डिझेलचे ‘खासगी गोदाम’ बनवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सरकारचा हा आदेश सुरुवातीला ९० दिवसांसाठी लागू राहणार असला, तरी परिस्थिती गंभीर राहिल्यास त्याची मुदत वाढवली जाऊ शकते.
सरकारचा दावा आहे की हा निर्णय सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी, वाहतूकदार आणि अत्यावश्यक सेवांना अखंड इंधनपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मात्र यामुळे उद्योगक्षेत्रातील खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध, तेलाचे चढते दर आणि जागतिक अनिश्चितता यामध्ये भारताने इंधनसुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. आज डिझेलवर मर्यादा आली आहे; उद्या परिस्थिती आणखी बिघडली तर इंधन व्यवस्थापनाचे नवे अध्याय उघडू शकतात. सध्या तरी सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे—पेट्रोल पंप हा सर्वसामान्यांचा आहे, साठेबाजांचा नाही!