आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना थेट इशारा; उत्पादकापासून वाहतूकदारापर्यंत संपूर्ण साखळी आता रडारवर
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जून २०२६ ।। राज्यातील गुटखा माफियांनी वर्षानुवर्षे कायद्याला जणू सुपारीच दिली होती. एका दारातून छापा पडला की दुसऱ्या दारातून माल बाहेर, एका गोदामावर कुलूप लागले की तिसऱ्या ठिकाणी नवीन अड्डा तयार! बंदी असूनही गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याचा काळा बाजार इतक्या बिनधास्तपणे फोफावला होता की कायदा आहे की केवळ सूचना, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडू लागला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी थेट संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मकोका वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत लाखो रुपयांच्या उलाढालीवर फुशारक्या मारणाऱ्या गुटखा माफियांच्या छातीत पहिल्यांदाच धडकी भरल्याचे चित्र आहे.
गुटखा विकणारा किरकोळ दुकानदार हा या अवैध साम्राज्याचा फक्त दिसणारा चेहरा असतो. खरे सूत्रधार मात्र पडद्यामागे बसून बनावट कागदपत्रे, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीच्या जोरावर कोट्यवधींचा धंदा चालवत असतात. आतापर्यंत कारवाईचे फटके बहुतेक वेळा खालच्या स्तरावरील लोकांनाच बसत होते. मोठे मासे मात्र जाळ्यातून निसटत होते. आता हीच साखळी उघडी पाडण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते आणि संपूर्ण नेटवर्कला एका गुन्हेगारी टोळीप्रमाणे पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे “मी फक्त माल पोहोचवत होतो” किंवा “मी फक्त साठवणूक करत होतो” अशी कारणे आता चालणार नाहीत.
मकोका हा केवळ कायदा नाही, तर संघटित गुन्हेगारीसाठी उभारलेला लोखंडी पिंजरा मानला जातो. एकदा या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला की जामीन मिळवणे हे आरोपींसाठी डोंगर हलवण्याइतके कठीण ठरते. म्हणूनच या निर्णयाने गुटखा व्यवसायातील अनेकांची झोप उडाली आहे. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना आता थेट संघटित गुन्हेगार म्हणून वागवले जाणार असल्याचा संदेश प्रशासनाने दिला आहे. शाळा-कॉलेजांमधील तरुण पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात ढकलणाऱ्या या व्यापाराला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांवरही आता कायद्याचा हात तितक्याच ताकदीने पडणार आहे.
विशेष म्हणजे ही मोहीम केवळ घोषणांपुरती राहू नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र नोंदवही, एफआयआर, आरोपपत्रे आणि जप्ती कारवाईचा मासिक आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारवाईचा वेग आणि परिणाम दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. वर्षानुवर्षे आरोग्याचा व्यापार करणाऱ्या गुटखा माफियांना आता स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे—नफा कमावण्यासाठी विष विकणाऱ्यांचे दिवस भरले आहेत. कायद्याच्या पळवाटा शोधत पळणाऱ्यांच्या मागे आता प्रशासनाचा बुलडोझर नव्हे, तर मकोकाचा फास लागणार आहे.