महापालिकेच्या कामकाजावर पडदा; नागरिकांना सभागृहापासून दूर ठेवण्याचा आरोप, सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जून २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीच्या खिडकीवरच पडदा ओढल्याची भावना शहरात व्यक्त होत आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या गाजावाजासह सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश नागरिकांना सभागृहातील चर्चा, निर्णयप्रक्रिया आणि लोकप्रतिनिधींचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहता यावे हा होता. “जनतेला सर्व काही दिसले पाहिजे” या घोषणेसह सुरू झालेला हा प्रयोग आता मात्र अचानक थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच आता अस्वस्थतेचा सामना करावा लागत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेचे कामकाज ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी हा निर्णय लोकशाहीला बळकटी देणारा आणि नागरिकांच्या सहभागाला चालना देणारा मानला गेला होता. सभागृहात कोणता नगरसेवक कोणत्या विषयावर बोलतो, कोण प्रश्न विचारतो, कोण मौन बाळगतो आणि कोण प्रशासनाला धारेवर धरतो, हे सर्व शहरवासीयांना पाहता येत होते. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिक या माध्यमातून महापालिकेच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवत होते. काही नगरसेवकांनी तर आपल्या भाषणांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित करून लोकप्रियताही मिळवली. त्यामुळे ऑनलाईन सभेने महापालिकेचे कामकाज लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवले होते.
मात्र या पारदर्शकतेची किंमत सत्ताधाऱ्यांनाच मोजावी लागल्याचे चित्र हळूहळू समोर आले. सभागृहातील काही वादग्रस्त वक्तव्ये, गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप आणि काही पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणीच्या प्रसंगांचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होऊ लागली. काही वेळा सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळही आली. त्यामुळे जनतेसमोर थेट उघड होणारे सभागृहातील वास्तव सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलट येऊ लागल्याची चर्चा सुरू झाली. परिणामी, ज्याला पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणून मिरवले गेले, त्याच लाईव्ह प्रक्षेपणावर आता कात्री चालवण्यात आली आहे. विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते याला लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला असल्याचे म्हणत आहेत.
सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपासून हा निर्णय लागू होणार असून नागरिकांना आता सभागृहातील चर्चा प्रत्यक्ष पाहता येणार नाही. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी नियमित मासिक सभांचे थेट प्रक्षेपण होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर लाईव्ह प्रक्षेपणामुळे नागरिकांना माहिती मिळत होती, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी वाढत होती आणि प्रशासनावर सार्वजनिक दबाव निर्माण होत होता, तर तोच उपक्रम बंद करण्याची गरज का भासली? लोकशाहीत प्रकाशझोतात राहणे अवघड वाटू लागले की दिवेच बंद केले जातात, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया आता शहरभर उमटू लागली आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात हा निर्णय पुढील काही दिवस चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार, हे निश्चित.