१२,९३७ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; साडेतीन महिन्यांपासून डीपीआरला महापालिकेच्या दारातच अडथळा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जून २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाच्या गप्पांमध्ये मेट्रोचा गजर मोठ्या उत्साहाने केला जातो. शहराला देशातील अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था देण्याचे आश्वासन वारंवार दिले जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र निगडी ते चाकण या दुसऱ्या मेट्रो मार्गाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रशासकीय फाईलींच्या गर्दीत अडकून पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. महामेट्रोने तब्बल १२ हजार ९३७ कोटी रुपयांचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेकडे सादर केला; मात्र साडेतीन महिने उलटूनही तो सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेला नाही. परिणामी शहराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा प्रकल्प पुन्हा एकदा प्रतीक्षेच्या रुळावर उभा राहिला आहे.
निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकापासून सुरू होणारा हा मेट्रो मार्ग वाकड, पिंपळे सौदागर, नाशिक फाटा, भोसरी, मोशी, आळंदी फाटा मार्गे थेट चाकणपर्यंत जाणार आहे. तब्बल ४७.२९५ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गावर ३४ स्थानकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हिंजवडी आयटी पार्क आणि चाकण औद्योगिक पट्टा यांना जोडणारा हा मार्ग शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत क्रांती घडवू शकतो. मात्र प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली पहिली पायरीच पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शहराच्या विकासाच्या घोषणा सोशल मीडियावर झळकत असताना प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत मात्र कमालीचा संथपणा दिसत असल्याची टीका होत आहे.
या सुधारित डीपीआरमध्ये भोसरीतील लांडेवाडी, भोसरी गाव आणि भोसरी सेक्टर क्रमांक १ या नव्या स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मार्गाचे अंतर वाढले आणि खर्चात तब्बल २,५५३ कोटी रुपयांची भर पडली. पूर्वी १०,३८३ कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प आता जवळपास १३ हजार कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. भोसरी ते चाकण हा १७ किलोमीटरचा भाग डबल डेकर रचनेत उभारला जाणार असून त्यासाठी काही विद्यमान संरचनांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीचा आणि शहराच्या भविष्यातील वाहतूक आराखड्याचा प्रश्न असताना त्यावर तातडीने निर्णय अपेक्षित असतानाही फाईल पुढे सरकत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महामेट्रोचे अधिकारी सांगतात की, सुधारित डीपीआर महापालिकेकडे सादर करण्यात आला असून पुढील प्रक्रिया स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाकडून लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन विषय सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्येक दिवसागणिक वाढणारी बांधकाम सामग्रीची किंमत आणि विलंबामुळे वाढणारा खर्च पाहता हा प्रकल्प जितका उशिरा मंजूर होईल, तितकी त्याची आर्थिक किंमत वाढत जाणार आहे. शहराच्या भविष्यातील वाहतुकीचा कणा ठरणाऱ्या निगडी–चाकण मेट्रोला आता राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय गतीची गरज असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.