शांततेच्या चर्चांवर संतप्त नागरिकांचा हल्लाबोल; रस्त्यावर उतरून सरकारलाच दिले थेट आव्हान
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जून २०२६ ।। America Iran War: एकीकडे जगाचे लक्ष अमेरिके आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता कराराकडे लागलेले असताना, दुसरीकडे इराणच्या रस्त्यांवर संतापाचा ज्वालामुखी फुटला आहे. युद्ध, निर्बंध आणि आर्थिक संकटांनी हैराण झालेल्या देशात आता एक वेगळेच रणांगण उभे ठाकले आहे. सरकार अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांनी नागरिकांचा रोष उफाळून आला असून, “काही झाले तरी अमेरिकेसमोर झुकू नका” अशी गर्जना करत हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. शांततेचा मार्ग शोधणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर आता स्वतःच्या जनतेचाच कठीण प्रश्न उभा ठाकला आहे.
तेहरानपासून मशहदपर्यंत अनेक शहरांमध्ये निदर्शनांची लाट उसळली आहे. आंदोलकांनी थेट परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संसदेचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर निशाणा साधला आहे. “हा करार इराणच्या सन्मानाचा सौदा आहे,” असा आरोप करत घोषणाबाजी करण्यात आली. इब्न सिना चौकात जमलेल्या नागरिकांनी अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींना तीव्र विरोध दर्शवला. काही ठिकाणी आंदोलकांनी सरकारविरोधी फलक झळकावले, तर काहींनी “राष्ट्रीय हिताचा विश्वासघात थांबवा” अशी मागणी केली. त्यामुळे शांतता चर्चेपेक्षा देशांतर्गत असंतोषाचीच चर्चा अधिक रंगू लागली आहे.
या संतापामागे सर्वात मोठी चिंता आहे ती होर्मुझ सामुद्रधुनीची. जगातील तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या सामुद्रधुनीवरील इराणचा प्रभाव कमी होईल, अशी भीती आंदोलक व्यक्त करत आहेत. अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य करारामुळे इराणला धोरणात्मक माघार घ्यावी लागू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. अनेक नागरिकांच्या मते, आर्थिक सवलती किंवा निर्बंध शिथिल करण्याच्या बदल्यात देशाच्या सामरिक ताकदीवर गदा येणार असेल, तर असा करार स्वीकारणे म्हणजे भविष्यातील संकटाला निमंत्रण देणे होय. त्यामुळेच जनतेचा विरोध केवळ राजकीय नसून राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी जोडला जात आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत मिळत आहेत. रविवारी करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच इराणमध्ये वातावरण अधिकच तापले आहे. एका बाजूला जागतिक समुदाय शांततेच्या आशेने या घडामोडींकडे पाहत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इराणी नागरिक सरकारवर दबाव वाढवत आहेत. परिणामी, हा करार फक्त दोन देशांमधील राजनैतिक दस्तऐवज राहिलेला नाही; तो आता इराणच्या अंतर्गत राजकारणाचा आणि जनभावनांचा कस पाहणारा ऐतिहासिक वळण ठरत आहे.