सरकारच्या निर्णयांच्या फेरफटक्यात गावकऱ्यांचा संयम संपला; पीएमआरडीए-एमएसआरडीसीच्या खेळात विकास आराखड्याची पुन्हा वाताहत
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ जून २०२६ ।। पुण्याच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या रिंग रोड प्रकल्पाभोवती आता विकासापेक्षा गोंधळाचेच वलय निर्माण झाले आहे. एखाद्या चेंडूप्रमाणे ११७ गावांची जबाबदारी एका संस्थेकडून दुसऱ्याकडे फेकली जात असल्याने ग्रामस्थांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला आहे. कालपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ताब्यात असलेली ही गावे आता पुन्हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी, आधी तयार झालेला आराखडा, त्यानंतर नव्याने जाहीर झालेला इरादा आणि आता पुन्हा नव्याने कराव्या लागणाऱ्या संरचनात्मक नियोजनामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीच्या टप्प्यावर गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे कागदांचीच पानं उलटली जात आहेत, मात्र प्रत्यक्षात गावांच्या वाट्याला केवळ प्रतीक्षा आणि संभ्रम येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
१३७ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड हा केवळ रस्ता नसून पुण्याच्या विस्ताराचे भविष्यातील प्रवेशद्वार मानला जातो. हवेली, पुरंदर, मुळशी, भोर आणि वेल्हे या तालुक्यांतील ११७ गावांच्या भोवती विकासाची नवी वर्तुळे तयार होतील, अशी अपेक्षा होती. पीएमआरडीएने या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून दोन विकास केंद्रांचाही प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसीची नियुक्ती केली आणि संपूर्ण चित्रच बदलले. नव्याने आराखडे, नव्याने प्रक्रिया आणि नव्याने आश्वासने सुरू झाली. आता पुन्हा गावे पीएमआरडीएकडे परतवण्यात आल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे. विकासाच्या महामार्गावर धावण्याऐवजी हा प्रकल्प अजूनही फाइलांच्या वळणावरच अडकलेला दिसत आहे.
ग्रामस्थांच्या दृष्टीने हा प्रश्न केवळ कागदोपत्री नाही. नियोजन प्राधिकरण बदलले की जमीनविकासाचे नियम बदलतात, बांधकामांचे निर्णय थांबतात, गुंतवणूकदार मागे हटतात आणि स्थानिक विकास रखडतो. अनेक शेतकरी, भूधारक आणि व्यावसायिक गेली अनेक वर्षे या आराखड्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण प्रत्येक वेळी नवीन घोषणा आणि नवीन अधिसूचना यामुळे त्यांची अनिश्चितता अधिकच वाढत आहे. विकासाचे स्वप्न दाखवले जाते; पण त्याचा नकाशा मात्र सतत बदलत राहतो. त्यामुळे सरकारने नियोजनाचा खेळखंडोबा केला असून गावांना विकासाऐवजी संभ्रमाचेच गिफ्ट दिल्याची भावना स्थानिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकात्मिक आणि सुसंगत विकासासाठी पीएमआरडीएकडे नियोजनाची सूत्रे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्न कायम आहेत. जर अखेरीस पीएमआरडीएलाच आराखडा तयार करायचा होता, तर मधल्या काळात एमएसआरडीसीकडे जबाबदारी देण्याची गरज काय होती, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि वाहतुकीच्या समस्यांना उत्तर देणारा रिंग रोड प्रकल्प जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच त्याचे नियोजनही ठोस असणे आवश्यक आहे. अन्यथा रिंग रोड पूर्ण होण्यापूर्वीच विकासाच्या आशा आणि अपेक्षांचा रस्ता कायमचा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.