३०९ किमीच्या नव्या मार्गाला वेग; मध्य प्रदेश-महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांना थेट फायदा, व्यापार-पर्यटनाला नवी चालना
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑगस्ट २०२६ ।। इंदूरहून मुंबईला जाण्यासाठी रेल्वेने वळसा घालण्याचे दिवस आता हळूहळू संपण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेला इंदूर-मनमाड ३०९.४३ किमीचा नवा रेल्वेमार्ग मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. ₹१८,०३६ कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला २०२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून २०२८-२९ पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई-इंदूर रेल्वेचे अंतर सुमारे ३६२ किमीने कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. मात्र, “इंदूर-मुंबई फक्त आठ तासांत” हा दावा सध्या अधिकृत रेल्वे वेळापत्रकातून सिद्ध झालेला नाही; त्यामुळे तो निश्चित प्रवासवेळ म्हणून सांगणे घाईचे ठरेल.
या प्रकल्पाची खरी ताकद त्याच्या मार्गात आहे. एकूण ३०९ किमीपैकी सुमारे १७० किमी मध्य प्रदेशात आणि १३९ किमी महाराष्ट्रात असणार आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर, धार, खरगोन आणि बडवानी, तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नाशिक या जिल्ह्यांना या मार्गाचा थेट लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच आतापर्यंत रेल्वेच्या मुख्य जाळ्यापासून तुलनेने दूर राहिलेल्या भागांना थेट जोडणी मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, हा मार्ग मुंबई आणि इंदूर या दोन महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांना सर्वात कमी रेल्वे मार्गाने जोडेल. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतीमाल, औद्योगिक उत्पादन आणि स्थानिक व्यवसायांना त्याचा थेट फायदा मिळू शकतो.
कागदावरचा प्रकल्प आता जमिनीवर उतरण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मार्च २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने रेल्वे कायद्यानुसार भूसंपादनाची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून त्यात महाराष्ट्रातील नाशिक आणि धुळे तसेच मध्य प्रदेशातील बडवानी, खरगोन, धार आणि इंदूर जिल्ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाला आहे. या मार्गावर अनेक पूल, बोगदे आणि नवी स्थानके उभारावी लागणार असल्याने प्रकल्प साधा नाही. विशेषतः मध्य प्रदेशातील काही भागातील भौगोलिक परिस्थिती आणि महाराष्ट्रातील मार्गरचना हे रेल्वेसमोर मोठे अभियांत्रिकी आव्हान असणार आहे. त्यामुळे घोषणा झाली म्हणून उद्या ट्रेन धावणार, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे रेल्वेच्या कामाला सिनेमाचा इंटरव्हल समजण्यासारखे होईल!
या मार्गाचा फायदा केवळ मुंबई-इंदूर प्रवाशांपुरता मर्यादित राहणार नाही. मालवा, निमाड आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग, शेती, पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना नवी बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नाशिक-धुळे परिसरातील कांदा आणि इतर कृषी उत्पादनांची वाहतूक सुलभ होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील औद्योगिक पट्ट्यांना महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजारपेठांशी जलद रेल्वे जोडणी मिळेल. केंद्राने हा प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे; आता खरी कसोटी वेळेत भूसंपादन, बांधकाम आणि तांत्रिक कामे पूर्ण करण्याची आहे. कारण रेल्वेचा मार्ग कागदावर आखणे सोपे असते; तो वेळेत जमिनीवर उभा करणे हीच खरी विकासाची परीक्षा असते!