कच्चे तेल १३५ डॉलरवर गेले तरी दर आटोक्यात; मात्र मायलेज आणि जुन्या वाहनांचा प्रश्न कायम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑगस्ट २०२६ ।। पेट्रोलच्या दराने खिशाला आग लावायची आणि त्यावर इथेनॉलचे थंड पाणी ओतल्याचा दावा करायचा, असे सध्या केंद्र सरकारच्या E20 बचावाचे गणित दिसत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल १३५ डॉलरपर्यंत पोहोचला असता आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रण नसते, तर दिल्लीतील पेट्रोलचा दर सुमारे १२५ रुपये लिटरपर्यंत गेला असता. त्याऐवजी ९४.७७ रुपयांचा दर राहिल्याने जवळपास ३० रुपयांचा फायदा झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र हा आकडा E20 मुळे ग्राहकाच्या हातात प्रत्यक्ष ३० रुपये वाचले, असा सरळ अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. हा कच्च्या तेलाच्या संभाव्य किंमतीवर आधारित सरकारी अंदाज आहे.
सरकारच्या मते E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल. देशाने या धोरणातून केवळ तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले नाही, तर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळवून दिला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत या कार्यक्रमामुळे ₹१.९१ लाख कोटींपेक्षा अधिक परकीय चलनाची बचत आणि सुमारे ३१० लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची जागा देशांतर्गत इथेनॉलने घेतली आहे. सरकारने अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण करून इथेनॉल तयार केला जात असल्याचे आरोपही फेटाळले आहेत. म्हणजे सरकारच्या मते E20 हे केवळ पेट्रोलचे मिश्रण नाही, तर ऊर्जा सुरक्षा, शेतकरी उत्पन्न आणि आयातबिल कमी करण्याचे मोठे धोरण आहे.
पण इथेच ग्राहकाचा खरा प्रश्न सुरू होतो. “पेट्रोल स्वस्त पडले” असे सांगताना गाडीचे मायलेज किती पडले, याचेही गणित हवे! E20 मुळे जुन्या वाहनांना त्रास होतो, इंजिन खराब होते किंवा ३० टक्के मायलेज कमी होते, असे अनेक दावे फिरत असले तरी सरकारने हे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत माहितीनुसार, E20 साठी मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या करण्यात आल्या आहेत आणि व्यापक इंजिन बिघाडाचा पुरावा आढळलेला नाही. वाहन उत्पादकांच्या माहितीनुसार E20-सुसंगत वाहनांमध्ये त्याचा वापर सुरक्षित मानला जातो. त्यामुळे “E20 म्हणजे इंजिनचा शत्रू” असे सरसकट म्हणणेही तितकेच चुकीचे आहे.
मुद्दा एवढाच की पेट्रोलच्या किंमतीचे गणित आता फक्त कच्च्या तेलापुरते राहिलेले नाही. इथेनॉलचे दर, कर, आयात, रुपयाची किंमत, वाहनाचे मायलेज आणि देखभाल खर्च या सगळ्यांचा हिशेब ग्राहकाला करावा लागणार आहे. सरकार E20मुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होत असल्याचे सांगते, तर वाहनधारकांना आपल्या गाडीच्या वापराचा प्रत्यक्ष खर्च महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे E20चे यश केवळ “३० रुपये वाचले” या एका आकड्याने ठरणार नाही; पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमागे ग्राहकाच्या खिशातून प्रत्यक्ष किती गेले आणि त्याबदल्यात किती अंतर कापले, हेच शेवटी खरे गणित ठरणार आहे.