आदिवासींच्या जमिनींवर अतिक्रमणाचा गंभीर आरोप; रस्ते, लष्करी तळ उभारल्याचा दावा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जून २०२६ ।। सीमेवर बंदुका शांत असल्या म्हणजे धोका संपला, असा समज करून घेणाऱ्यांनी अरुणाचल प्रदेशातून आलेली ही बातमी काळजीपूर्वक वाचावी. कारण गोळीबाराशिवायही भूभाग गमावला जाऊ शकतो, याची भीषण जाणीव सीमावर्ती भागातील आदिवासी समाजाने करून दिली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील अपर सुबानसिरी जिल्ह्यातील ‘नाह’ आदिवासी समाजाने चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीवर भारतीय हद्दीत शिरकाव करून पारंपरिक जमिनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. केवळ अतिक्रमणच नव्हे, तर भारतीय भूभागात रस्ते आणि लष्करी तळ उभारल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर हा केवळ सीमावाद नसून भारताच्या सार्वभौमत्वासमोर उभा राहिलेला अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.
नाह वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष केरू चाडेर यांनी अपर सुबानसिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनात धक्कादायक माहिती मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या जमिनीवर त्यांच्या पूर्वजांनी गुरे चारली, शेती केली, शिकार केली आणि जंगलातील संपत्तीवर आपला हक्क गाजवला, त्याच जमिनी आता चीनच्या ताब्यात गेल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत पीएलएने टप्प्याटप्प्याने आपली उपस्थिती वाढवत ओयिंग, पनियार, मारपान, पोट्रांग आणि टिंडिंगटांग या महत्त्वाच्या भागांवर प्रभाव निर्माण केला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी काही भाग ताकसिंग मुख्यालयाच्या अत्यंत जवळ असून काही ठिकाणांना धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही आहे. म्हणजेच हा केवळ भूभागाचा प्रश्न नसून स्थानिकांच्या अस्मितेशी जोडलेला विषय बनला आहे.
या आरोपांनी राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नाचो मतदारसंघाचे आमदार नाकाप नालो यांनीही या दाव्यांची अधिकृत पडताळणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्यामुळे प्रशासनाने वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, नाह समाजाने भारतीय लष्करावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करतानाच चीनच्या वाढत्या हालचालींबाबत गंभीर चिंता नोंदवली आहे. त्यांचा आरोप असा आहे की, गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून चीन सीमावर्ती भागात इंच-इंच जमीन आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीमारेषेवर मोठे युद्ध न छेडता हळूहळू भूभागावर पकड मजबूत करण्याची ही रणनीती असल्याचा संशय स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे अधिकृत पातळीवरील शांतता. जिल्हा प्रशासन किंवा अरुणाचल प्रदेश सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या भावना, त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न याकडे दुर्लक्ष परवडणारे नाही. आरोप खोटे असतील तर ते स्पष्ट झाले पाहिजेत आणि खरे असतील तर तातडीने कठोर पावले उचलली गेली पाहिजेत. कारण सीमा फक्त नकाशावर आखलेल्या रेषांनी सुरक्षित राहत नाही; ती तिथे राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाच्या विश्वासाने आणि शासनाच्या ठाम भूमिकेने सुरक्षित राहते. अरुणाचलमधून उठलेला हा इशारा केवळ एका आदिवासी समाजाचा आक्रोश नाही, तर देशाच्या सीमांबाबत अधिक सतर्क होण्याची वेळ आल्याचा गंभीर संदेश आहे.