अवघ्या ५९ दिवसांत ऐतिहासिक निकाल; पण शिक्षा प्रत्यक्षात कधी, याकडे राज्याचे डोळे
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जून २०२६ ।। Pune Nasrapur Case Bhimrao Kamble: नसरापूरच्या निष्पाप चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम भीमराव कांबळेला न्यायालयाने “मरेपर्यंत फाशी”ची शिक्षा सुनावत समाजमनाला हादरवणाऱ्या गुन्ह्यावर कठोर शिक्कामोर्तब केले. अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अमानुष अत्याचार करून तिचे आयुष्य संपवणाऱ्या आरोपीला केवळ ५९ दिवसांत दोषी ठरवत पुणे सत्र न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेच्या वेगाचाही नवा आदर्श घालून दिला. संतापाने पेटलेल्या महाराष्ट्राला या निर्णयाने काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी एक प्रश्न अजूनही हवेत तरंगत आहे—फाशीची शिक्षा सुनावली, पण ती प्रत्यक्षात अंमलात कधी येणार? न्यायालयाचा हातोडा पडला असला, तरी अंतिम न्यायाच्या प्रवासात अजून अनेक कायदेशीर टप्पे बाकी आहेत.
विशेष न्यायालयाचा निकाल हा शेवट नसून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात आहे. फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची पुष्टी आवश्यक असते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील, पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका आणि शेवटी राज्यपाल व राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा घटनात्मक अधिकार दोषीला उपलब्ध असतो. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच फाशीची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षा जाहीर झाली म्हणून आरोपी लगेच फासावर चढणार, असा समज वास्तवाशी जुळत नाही. निर्भया प्रकरणातील दोषींना सात वर्षांनी तर २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाब याला चार वर्षांनी फाशी झाली होती. त्यामुळे या प्रकरणातही अंतिम शिक्षेसाठी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
निकाल देताना न्यायालयाने हा गुन्हा “रिअरेस्ट ऑफ रेअर” स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. अवघ्या तीन वर्षांच्या निष्पाप मुलीवर अत्याचार, त्यानंतरची क्रूर हत्या, आरोपीचा गंभीर गुन्हेगारी पूर्वइतिहास, पीडितेची असहाय अवस्था आणि संपूर्ण समाजमनाला बसलेला जबर धक्का या सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तपास यंत्रणांनी अवघ्या १६ दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा सिद्ध केला. सीसीटीव्ही, फॉरेन्सिक अहवाल, वैद्यकीय पुरावे आणि घटनांची अखंड साखळी यामुळे आरोपीविरोधातील पुरावे भक्कम ठरले. न्यायालयाने तपास अधिकारी, सरकारी वकील, वैद्यकीय अधिकारी आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या कार्याचे विशेष कौतुकही नोंदवले.
हा निकाल केवळ एका आरोपीला शिक्षा देणारा नाही, तर न्यायव्यवस्था वेगाने आणि प्रभावीपणे काम करू शकते, याचा ठोस संदेश देणारा आहे. मात्र समाजाची अपेक्षा केवळ कठोर शिक्षेपुरती मर्यादित नसून ती वेळेत अंमलात यावी, हीही तितकीच महत्त्वाची आहे. प्रत्येक अपील हा दोषीचा घटनात्मक अधिकार असला, तरी न्यायाची प्रतीक्षा अंतहीन होऊ नये, हीच जनभावना आहे. नसरापूरच्या चिमुरडीला परत आणणे अशक्य आहे; पण तिच्या स्मृतीला खरी आदरांजली म्हणजे न्यायाचा अंतिम निर्णय विनाविलंब पूर्णत्वास नेणे. आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पुढील प्रत्येक टप्प्याकडे लागले आहे.