ब्लॉकचेनच्या कवचात पडताळणी; फसवणुकीवर फडणवीस सरकारचा डिजिटल प्रहार
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०३ जुलै २०२६ ।।सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेणाऱ्यांसाठी आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जमातींच्या जात पडताळणी प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कागदांचा गठ्ठा, कार्यालयांच्या उंबरठ्यावरची धावपळ आणि पडताळणीतील विलंब यांना आता डिजिटल पर्याय मिळणार आहे. बनावट कागदपत्रांवर डल्ला मारणाऱ्यांची खेळी एआयच्या एका क्लिकमध्ये उघडी पडणार, तर खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळवण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेत एआय दुबार अर्ज ओळखेल, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी करेल आणि सत्यतेची तपासणी अधिक अचूकपणे पार पाडेल. त्याचबरोबर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे एकदा पडताळलेली माहिती सुरक्षित राहणार असून त्यात फेरफार करणे जवळपास अशक्य ठरणार आहे. म्हणजेच वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या शंकास्पद पडताळणीला तंत्रज्ञानाची विश्वासार्ह चौकट मिळणार आहे. पारधी समाजासह विविध आदिवासी घटकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावीत, यासाठी आदिवासी, महसूल आणि वन विभागांनी संयुक्त शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सरकारी यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालून प्रशासनाला वेग आणि विश्वासार्हता देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
फक्त जात पडताळणीपुरतेच सरकार थांबलेले नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांचा अधिक लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या निकषांवरून वाढवून किमान चार लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय जात प्रमाणीकरणासंबंधीच्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा, रिक्त पदांवरील भरती, तसेच न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळावा, हा या निर्णयामागचा स्पष्ट उद्देश असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक आदिवासींना मासेमारी व्यवसायात प्राधान्य, तसेच बांबू, तेंदूपत्ता आणि इतर गौण वनउत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांचा आढावा घेण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. योजनांची घोषणा करून विसरण्यापेक्षा त्या प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, हा सरकारचा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट दिसतो. एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर हा केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर प्रशासनातील पारदर्शकता, वेग आणि विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. आता या डिजिटल घोषणांचे प्रत्यक्ष परिणाम किती प्रभावी ठरतात, याकडे राज्यातील लाखो आदिवासी नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.