विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात मारहाणीचे आरोप; लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न?
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०३ जुलै २०२६ ।।देशाची राजधानी दिल्ली ही लोकशाहीचा चेहरा मानली जाते. पण जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात जर पुस्तकांनाच गुन्हेगार ठरवले जात असेल, तर प्रश्न फक्त दोन विद्यार्थ्यांचा राहत नाही, तर तो संपूर्ण लोकशाहीच्या आरशावर उमटलेल्या ओरखड्याचा ठरतो. शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या तेराव्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. आंदोलनस्थळी उभारण्यात येणारी छोटीशी ‘लायब्ररी’ही पोलिसांच्या कारवाईत उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुस्तके हातात घेणाऱ्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक मिळत असेल, तर मग विचारांचे स्वातंत्र्य नेमके कुठे उरले, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर काही छायाचित्रे प्रसिद्ध करत दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एसीपी अजय शर्मा आणि त्यांच्या पथकाने आंदोलनस्थळी ठेवलेली पुस्तके अक्षरशः फेकून दिली. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हुतात्मा भगतसिंग यांच्यावरील पुस्तकांचाही समावेश होता. एवढ्यावरच न थांबता, लायब्ररी उभारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून संबंधित अधिकाऱ्याच्या तातडीच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
https://x.com/abhijeet_dipke/status/2072613673105777029
या आंदोलनाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे सुरू असलेले आमरण उपोषण. उपोषणाचा पाचवा दिवस गाठताना त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वैद्यकीय तपासणीत त्यांची रक्तातील साखरेची पातळी ६० mg/dL पर्यंत घसरल्याचे, तसेच रक्तदाबही धोकादायकरीत्या कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधत, वांगचुक यांच्या प्रकृतीला काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवरच राहील, असा इशारा दिला आहे. याचबरोबर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.
लोकशाहीत आंदोलन हे अपराध नसते आणि पुस्तक हे शस्त्र नसते; उलट ते विचारांचे दीपस्तंभ असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीचे आरोप आणि पुस्तकांशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी असली, तरी शांततापूर्ण आंदोलन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजधानीत घडलेल्या या घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे—मतभेदांना उत्तर संवादाने दिले जाणार की दडपशाहीने? देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हातातील पुस्तके जर रस्त्यावर फेकली जात असतील, तर तो केवळ एका आंदोलनाचा नव्हे, तर लोकशाहीच्या संवेदनशीलतेचाही कस लागल्याचा क्षण ठरतो.