बेंच नाहीत, पाणी नाही; मग ‘डिजिटल शिक्षणाची’ स्वप्ने कुठे? दीपकेंचे सरकारवर थेट सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ ऑगस्ट २०२६ ।। स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे झाली, पण देशातील काही सरकारी शाळांमध्ये अजूनही विद्यार्थ्यांना बसायला धड बेंच मिळत नाहीत, हीच खरी शोकांतिका आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून अभिजित दीपके यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी येथील जिल्हा परिषद शाळेतून ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियानाची सुरुवात केली. शाळेची पाहणी करताना फुटलेल्या खिडक्यांच्या काचा, त्यावर लावलेले बॅनर, अपुरे बेंच, पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृह अशी परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आली. संगणक बंद, शिक्षकांची कमतरता आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमके ‘शिक्षण’ मिळते तरी कसे, हा प्रश्न या अभियानातून समोर आला आहे.
शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती, फळा आणि हजेरीपुस्तक नव्हे. ती गावाच्या भविष्याची पहिली प्रयोगशाळा असते. मात्र, त्या प्रयोगशाळेतच साधने नसतील तर प्रयोग कोण करणार? दीपके यांनी सरकारी शाळांच्या स्थितीवर सरकारला धारेवर धरताना गेल्या दशकात देशभरातील ९४ हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद झाल्याचा दावा केला. सरकारी शाळा कमकुवत करून खासगी शिक्षणव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष फायदा पोहोचवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा आरोप राजकीय असला तरी सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न मात्र राजकारणापलीकडचा आहे.
त्यांनी शिक्षकांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे शिक्षकांचे प्राथमिक कर्तव्य असताना त्यांच्यावर सर्वेक्षण, विविध शासकीय कामे आणि इतर जबाबदाऱ्या टाकल्या जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली. संतुक पिंपरीच्या शाळेत दोन महिन्यांपासून शिक्षक अनुपस्थित असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. शिक्षक कमी, वर्ग जास्त आणि त्यात अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांचा बोजा—अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी कोण घेणार? बेरोजगार तरुणांना अशा बिगर-शैक्षणिक कामांसाठी संधी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सरकारी शाळा टिकवायच्या असतील तर केवळ घोषणा, उद्घाटने आणि रंगरंगोटी पुरेशी नाही. बेंच, पाणी, स्वच्छतागृह, शिक्षक आणि सुरू असलेले संगणक या प्राथमिक गरजा पूर्ण कराव्याच लागतील. लोकप्रतिनिधींनी महागड्या गाड्या आणि आलिशान कार्यालयांपेक्षा गावातील शाळा, आरोग्य आणि रोजगाराकडे लक्ष द्यावे, असा टोला दीपके यांनी लगावला. कारण सरकारी शाळा उद्ध्वस्त झाली तर नुकसान केवळ एका इमारतीचे होत नाही; एका पिढीच्या भविष्याचा पाया खचतो. ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियानाने आता हा प्रश्न रस्त्यावर आणला आहे; सरकार या आरशात स्वतःचे प्रतिबिंब पाहणार की आरसाच फोडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.