महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – मुंबई – २६ सप्टेंबर – ‘केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना फायद्याची वाटत नाहीत. विविध शेतकरी संघटनांसह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. तरीही ही विधेयके लागू करण्यासाठी एवढी घाई करण्याचे कारण काय,’ असा सवाल करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘कृषी सुधारणा व कामगार विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहील,’ अशी भूमिका मांडली. या विधेयकांमुळे कोणते नवीन प्रश्न निर्माण होतील; तसेच न्यायालयात गेल्यानंतर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेतर्फे १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नव्या अत्याधुनिक अँब्युलन्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या अँब्युलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर ते प‌त्रकारांशी बोलत होते. ‘केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना योग्य वाटत नाहीत. या विधेयकामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या, त्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात मंत्री जयंत पाटील, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, गुलाबराव जगताप यांच्यासोबत बैठक घेतली असून, विधी व न्याय खाते आणि महाधिवक्त्यांचे अभिप्राय मागवून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.