सेमीकंडक्टरपासून संरक्षणापर्यंत नवे समीकरण; आशियातील सत्तासंतुलनाला नवा आकार
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०३ जुलै २०२६ ।। जगाच्या राजकारणात मैत्रीही आता भावनांनी नव्हे, तर हितसंबंधांनी ठरते. कालपर्यंत व्यापारापुरते हात मिळवणारे देश आज तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी खांद्याला खांदा लावून उभे राहत आहेत. भारत आणि जपानने जाहीर केलेला नवा आर्थिक सुरक्षा रोडमॅप ही त्याचीच साक्ष आहे. जगभर पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होत असताना, चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक देशांची झोप उडाली आहे. अशा वेळी भारत आणि जपानने सेमीकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि अत्याधुनिक उद्योगांमध्ये दीर्घकालीन भागीदारीचा पाया घातला आहे. ही घोषणा म्हणजे केवळ दोन देशांतील करार नाही; तर आशियातील शक्ती-संतुलनाचा नवा आराखडा आहे. उद्याची लढाई रणांगणावर कमी आणि मायक्रोचिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा व पुरवठा साखळीवर जास्त लढली जाणार, याची जाणीव दोन्ही देशांनी वेळेआधीच करून दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या चर्चेतून आर्थिक सुरक्षेचा नवा अध्याय सुरू झाला. सेमीकंडक्टर उत्पादन, क्वांटम संशोधन, ॲडव्हान्स्ड मटेरियल्स, संरक्षण क्षेत्रातील सहविकास आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात आला. भारत-जपान बायोगॅस उपक्रमांतर्गत देशभर एक हजार बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत प्रकल्प उभारण्याचाही निर्णय झाला. गतिशील वाहतूक व्यवस्था, औद्योगिक गुंतवणूक आणि सामरिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार दोन्ही देशांनी व्यक्त केला. २०२७ मध्ये दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना ही भागीदारी केवळ उत्सवापुरती न राहता प्रत्यक्ष विकासाचा मार्ग ठरेल, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी जपानच्या पंतप्रधानांचा “छोटी बहीण” असा उल्लेख केला आणि परस्पर विश्वासाच्या नात्याचा विशेष उल्लेख केला. ताकाइची यांनीही भारत-जपान संबंधांना “भाऊ–बहिणीच्या विश्वासाचे नाते” असे संबोधत दोन्ही देशांची समान विचारधारा अधोरेखित केली. मात्र या गोड शब्दांमागे कठोर वास्तव दडलेले आहे. चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला उत्तर देण्यासाठी भारत आणि जपान अधिक जवळ आले आहेत. कारण आज प्रत्येक देशाला समजले आहे की, स्वस्त वस्तूंनी बाजार जिंकता येतो; पण सुरक्षित पुरवठा साखळी, विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि सक्षम मित्रदेशांशिवाय भविष्य जिंकता येत नाही.
भारतासाठीही ही संधी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या उत्पादनाचे केंद्र चीनबाहेर हलवत आहेत आणि भारत त्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरू शकतो. जपानकडून भांडवल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य मिळणार, तर भारताकडून विशाल बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादन क्षमता उपलब्ध होणार आहे. ही भागीदारी यशस्वी झाली तर रोजगार, उद्योग, संशोधन आणि निर्यात यांना मोठी चालना मिळेल. पण करारांच्या घोषणा करून टाळ्या वाजवण्यापेक्षा त्या जमिनीवर उतरवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शब्दांपेक्षा कृतीच बोलते. भारत-जपानने आता नवा मार्ग आखला आहे; तो कागदावरच राहतो की आशियाच्या भविष्यात नवा इतिहास घडवतो, हे पुढची काही वर्षे ठरवतील.