ई-रिक्षा रस्त्यातच बंद करणाऱ्या ॲप्सवर बंदी; सायबर सुरक्षेसाठी केंद्राचा तातडीचा निर्णय
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ जुलै २०२६ ।। देश डिजिटल होत आहे, वाहने स्मार्ट होत आहेत; पण स्मार्टपणाच्या नावाखाली जर परदेशी ॲप्सने रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनाचाच रिमोट आपल्या हातात घेतला, तर तो विकास नसून राष्ट्रीय सुरक्षेवरचा थेट घाला आहे. आज ई-रिक्षा थांबवली, उद्या रुग्णवाहिका किंवा शाळेची बस थांबवली तर? तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली परकीय नियंत्रणाचा हा धोकादायक खेळ सरकारने वेळेत ओळखला आणि अखेर कठोर पाऊल उचलले. BAT-BMS, Epoch-i-ion आणि Lossigy या चिनी ॲप्सवर केंद्र सरकारने मोठा दणका देत त्यांना प्लेस्टोअर आणि इतर ॲप स्टोअरवरून तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. डिजिटल युगात राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून धक्कादायक घटना समोर येत होत्या. काही ई-रिक्षा चालकांच्या वाहनांचा वेग अचानक कमी होत होता किंवा वाहने रस्त्यातच थांबत होती. तपासात या वाहनांमध्ये बसवलेल्या बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालीशी संबंधित चिनी ॲप्सद्वारे रिमोट शटडाउन सुविधा वापरून वाहने दूरून नियंत्रित केली जात असल्याची बाब उघड झाली. म्हणजे वाहन चालक स्टेअरिंगवर असला, तरी नियंत्रण दुसऱ्याच्याच हातात! ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप केला. प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या अशा तंत्रज्ञानाला भारतात मोकळे रान मिळणार नाही, हे सरकारने दाखवून दिले.
या कारवाईला माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेही अधिकृत दुजोरा दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, संबंधित ॲप्सची माहिती मिळताच ती ॲप स्टोअरमधून हटवण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही संशयास्पद किंवा हानिकारक ॲप्स नागरिकांपर्यंत पोहोचू नयेत, यासाठी ॲप स्टोअर कंपन्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सीआयआय सायबर सुरक्षा परिषदेत बोलताना त्यांनी डिजिटल सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. इंटरनेटशी जोडलेल्या वाहन व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये जर सायबर सुरक्षेची भिंत कमकुवत असेल, तर त्याचे परिणाम केवळ एका वाहनापुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेलाच हादरा देऊ शकतात.
तंत्रज्ञान हे माणसाच्या सोयीसाठी असते, त्याच्या स्वातंत्र्यावर रिमोट कंट्रोल बसवण्यासाठी नाही. आजची कारवाई ही फक्त तीन ॲप्सवरची बंदी नाही; तर डिजिटल सार्वभौमत्व जपण्याच्या लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बाजारपेठेत स्वस्त तंत्रज्ञानाच्या मोहापायी सुरक्षेचा सौदा केला, तर त्याची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागू शकते. त्यामुळे ई-वाहन उत्पादक, बॅटरी कंपन्या आणि ॲप विकसित करणाऱ्यांवरही आता अधिक जबाबदारी येणार आहे. देशातील रस्ते भारतीयांच्या ताब्यात राहावेत, परदेशी सर्व्हरच्या नव्हे, हा संदेश केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने ठळकपणे अधोरेखित केला आहे.