विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरचा वाढता धोका ओळखून मोठा निर्णय; ५०० मीटर परिसरात विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ जुलै २०२६ ।।शाळेच्या दारात ज्ञानाची घंटा वाजते आणि बाहेर रंगीबेरंगी बाटल्यांत व्यसनाची घंटा! आजकाल मुलांच्या हातात पाण्याची बाटली कमी आणि एनर्जी ड्रिंकची कॅन जास्त दिसू लागली आहे. अभ्यासापेक्षा ‘एनर्जी’चा फॅड आणि आरोग्यापेक्षा जाहिरातींची भुरळ अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कंपन्या “ताजेतवानेपणा” विकत आहेत; पण त्याची किंमत मुलांच्या आरोग्याने मोजावी लागत आहे. अखेर या धोक्याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही शाळेच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. आरोग्यापेक्षा नफ्याला महत्त्व देणाऱ्या बाजारपेठेला हा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.
विधानसभेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या निर्णयाची घोषणा करत सरकार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शाळांच्या आसपास एनर्जी ड्रिंक सहज उपलब्ध होत असल्याने लहान मुले आणि किशोरवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये त्याचे आकर्षण वाढत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे संबंधित विभागांना लवकरच अधिकृत आदेश जारी करण्यात येणार असून, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिले जाणार आहेत. केवळ कागदावरचा आदेश न राहता प्रत्यक्ष दुकानदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामागे विधानसभेत झालेली चर्चा महत्त्वाची ठरली. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सभागृहात ‘स्टिंग’चे नमुने दाखवत त्यातील कॅफेन, टॉरिन आणि साखरेचे मिश्रण नियमांमध्ये बसत असले तरी त्याचा एकत्रित परिणाम विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरू शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला. उत्पादक कंपन्याच आपल्या उत्पादनावर “लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी योग्य नाही” असा इशारा देतात, मग हे पेय शाळांच्या दारात खुलेआम का विकले जाते, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी शाळांच्या परिसरात अशा उत्पादनांची विक्री आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. शिक्षक, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांनीही मुलांना अशा पेयांपासून दूर ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी खरी परीक्षा त्याच्या अंमलबजावणीची आहे. शाळांच्या बाहेर उभ्या असलेल्या प्रत्येक दुकानावर नजर ठेवली गेली, नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली आणि पालकांनीही मुलांच्या खरेदीच्या सवयींकडे लक्ष दिले, तरच या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम दिसेल. अन्यथा बंदीचे फलक लावून बाटल्या मागच्या दारातून विकल्या गेल्या, तर हा निर्णयही कागदापुरताच उरेल. मुलांच्या हातात पुस्तक असावे की एनर्जी ड्रिंकची कॅन, हा प्रश्न आता समाजालाही स्वतःला विचारावा लागणार आहे. सरकारने पहिली चाल खेळली आहे; आता पालक, शिक्षक आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची खरी लढाई जिंकायची आहे.