वेतनवाढीसोबत प्रोफेशनल टॅक्समधूनही दिलासा मिळणार? कर्मचारी संघटनांची जोरदार मागणी; अंतिम निर्णयाकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० जुलै २०२६ ।। Government Employee News: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची चर्चा सुरू झाली की अपेक्षांचे पतंग आकाशात झेपावतात. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या निमित्ताने केवळ वेतनवाढ नव्हे, तर करसुटीचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आयोगाच्या हालचालींकडे लागल्या आहेत. देशभर कर्मचारी संघटनांशी बैठका घेऊन सूचना आणि मागण्या जाणून घेण्याचे काम सुरू असतानाच एक महत्त्वाची मागणी पुढे आली आहे. वेतनवाढीचा लाभ एका हाताने द्यायचा आणि दुसऱ्या हाताने कराच्या नावाखाली तो परत घ्यायचा, हा व्यवहार थांबवावा, अशी भावना कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली आहे.
नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (एनसी-जेसीएम)च्या कर्मचारी पक्षाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक करातून (प्रोफेशनल टॅक्स) संपूर्ण सूट देण्याची मागणी वेतन आयोगासमोर ठेवली आहे. सध्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ अंतर्गत राज्य सरकारांना हा कर आकारण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक राज्यातील नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हा कर वजा केला जातो आणि त्याची कमाल मर्यादा वर्षाला २,५०० रुपये इतकी आहे. रक्कम फार मोठी नसली तरी ‘जिथे थेंबे थेंबे तळे साचे’, तिथे प्रत्येक कपात कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला चटका लावत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
सध्याच्या जुन्या करप्रणालीत (ओल्ड टॅक्स रिजीम) कलम १६(३) अंतर्गत व्यावसायिक कराची वजावट मिळते. मात्र नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नवीन करव्यवस्था निवडणाऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक ताण येत असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यांच्या मते, केंद्रीय कर्मचारी आधीच आयकर भरतात, प्रत्येक खरेदीवर जीएसटी भरतात आणि त्यानंतर राज्य सरकारांकडून पुन्हा प्रोफेशनल टॅक्स आकारला जातो. एका खिशातून कर आणि दुसऱ्या खिशातूनही कर, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने हा अतिरिक्त बोजा दूर करण्याची वेळ आता आली असल्याचा सूर संघटनांनी लावला आहे.
तथापि, या मागणीवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. आठवा वेतन आयोग विविध संघटनांच्या सूचना ऐकून त्यांचा अभ्यास करत असून अंतिम शिफारसी सरकारकडे सादर केल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. त्यामुळे प्रोफेशनल टॅक्समधून सूट मिळणार की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र ही मागणी आयोगाने मान्य केली, तर वेतनवाढीबरोबरच करसुटीचाही दुहेरी लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढीचा विषय न राहता आर्थिक दिलासा देणारा टप्पा ठरेल का, याकडे आता देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.